SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 770

किसानों से सीधे उत्पाद खरीदेगी भारती-वॉलमार्ट

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। घरेलू कंपनी भारती और अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉल-मार्ट के संयुक्त उपक्रम ने धीरे-धीरे घरेलू थोक बाजार में पांव फैलाने की रणनीति लागू करनी शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने की योजना बनाई है। विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉल-मार्ट के ग्लोबल अध्यक्ष व सीईओ माइक ड्यूक ने भारतीय बाजार के बारे में अपनी योजना पेश करते...

More »

किसानों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सुधार

बरनाला। पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष अजमेर सिंह लखोवाल ने चिंता व्यक्त की है कि पिछले पांच दशकों में देश के सभी क्षेत्रों में कारोबार की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है लेकिन मुट्ठीभर बड़े किसानों को छोड़कर शेष की हालत जस की तस है। उन्होंने आज यहां पत्रकारों से कहा कि कृषि जनित दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि 75 हजार रूपये से बढाकर दो...

More »

कपास किसानों को तगड़ा मुनाफा

पंजाब के कपास किसानों के लिए यह वर्ष भी तगड़ा मुनाफे वाला साबित हो रहा है क्योंकि कपास के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,800 रुपये प्रति क्विंटल से लगातार ऊपर बने हुए हैं। वजह यह है कि विभिन्न मंडियों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कपास की आवक कम हो रही है। इस वर्ष 11 अक्टूबर तक राज्य की मंडियों में कपास की आवक तकरीबन 28 फीसदी कम...

More »

खेल की आड़ में अश्लीलता का कारोबार- विनय तिवारी/संतोष कुमार सिंह

नयी दिल्ली : कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर दिल्ली इन दिनों सेक्स मंडी बनता जा रहा है. अक्टूबर में आयोजित होनेवाले खेलों में भारी मात्रा में विदेशियों के आने की संभावना है. और उन लोगों को सेक्स परोसने की कवायद अभी से शुरू हो गयी है. इस काम के लिए अभी से एडवांस बुकिंग भी हो रही है. बाकायदा रेट कार्ड तैयार कर लिया गया है. इसके लिए एक वेबसाइट  भी बनायी...

More »

विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close