बिलासपुर (निप्र)। जिले के 26 हजार 415 एपीएल राशन कार्डधारकों का हक छीनने के बाद राज्य शासन ने आदिवासी बहुल इलाके में रहने वाले कार्डधारकों के लिए खजाना खोल दिया है। इसे अनुसूचित क्षेत्र का नाम देते हुए यहां रहने वाले कार्डधारकों को अन्य क्षेत्रों में निवासरत राशन कार्डधारियों से हर महीने ज्यादा मिट्टीतेल की आपूर्ति करने फरमान जारी किया है। जिले में निवास करने वाले एपीएल राशन कार्डधारकों को राज्य...

मालदा. किसी का पति बीमार है तो किसी का पति दूसरे राज्य में मजदूरी की तलाश में चला गया है. ऐसे में संसार चलाने के लिए घर की महिलाओं को ही रोजी-रोटी का इंतजाम करना पड़ रहा है. घर की महिलाएं बाजार में दुकान लगा कर सब्जी से लेकर मछली, मांस, चाय-पकौड़ा बिक्री करने में लग गयी है. सिर्फ यही नहीं बाहर के साथ साथ इन महिलाओं को घर के...

उदारवादी अर्थव्यवस्था के इस दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था यदि खेती-किसानी और उसके जरिये जीने वाले गांवों पर टिकी हुई है, तो मान लेना होगा कि हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीयता की परंपरा अब भी बनी हुई है। आर्थिक नीतियों की कामयाबी और नाकामी का पैमाना अब अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों फिच और मूडी की रिपोर्टों और उनके आकलन के आधार पर तय होता है। हाल ही में मूडी...

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

वाशिंगटन। भोजन की मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई ऑर्गेनिक खेती का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार एक समय खाद्यान्न के "स्थायी हल" के तौर पर शुरू की गई ऑर्गेनिक खेती पृथ्वी के जलवायु के लिए खतरनाक साबित हो रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इससे ग्रीनहाउस गैसों में कटौती होने की बजाय उनमें वृद्धि हो रही है। इस अध्ययन...