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रिजर्व बैंक ने कहा, दर्जन भर बैंक डिफॉल्टरों के नामों की घोषणा जल्द

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जल्दी ही उन 12 बड़े विलफुल बैंक डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किये जाएंगे, जिनके खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक्रप्सी की कार्रवाई शुरू की है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा था कि उसने 12 एनपीए बैंक खातों की पहचान कर ली है जिनमें बैंकिंग क्षेत्र का करीब 25 फीसद एनपीए यानी फंसे कर्ज हैं। इन डिफॉल्टरों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई के लिए...

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शौचालय के 19.26 लाख खा गए सरपंच व सचिव

बिलासपुर। मस्तूरी ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने मिलकर शौचालय निर्माण की आड़ में 19 लाख 26 हजार रुपए का घोटाला किया है। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी का खुलासा होने पर दोनों से रिकवरी करने की तैयारी है।   स्वच्छ भारत मिशन के तहत मस्तूरी ग्राम पंचायत में 342 शौचालयों को निर्माण प्रस्तावित था। इसके लिए सरपंच सुनीता सारथी और सचिव सतीष टंडन ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर जयरामनगर...

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किसानों के चक्काजाम का समर्थन नहीं करेगा भारतीय किसान संघ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के चक्काजाम को भारतीय किसान संघ समर्थन नहीं देगा। किसान संघ के प्रभाकर केलकर ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हिंसा से निकले आंदोलन को संघ का समर्थन नहीं है। प्रदेशभर के किसान 16 जून को चक्काजाम कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस, जोगी कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन है। भारतीय किसान संघ ने सरकार का पक्ष लेते हुए...

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जेटली बोले- किसानों की कर्ज माफी अपने दम पर करें राज्य, केंद्र नहीं देगा पैसा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार राज्यों को किसानों के ऋण माफ करने के लिए वित्त उपलब्ध नहीं करायेगी। उन्होंने साफ कहा है कि जो राज्य किसान ऋण माफ करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए स्वयं संसाधन जुटाने होंगे। जेटली ने सरकारी बैंक के प्रमुखों के साथ बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा कि जो राज्य किसान ऋण माफ करना चाहते हैं...

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किसान का दर्द : खेत तक नहीं पहुंचती कागजों पर सजी योजनाएं

इंदौर। नेताओं का भाषण हो या अफसरों की फाइलें किसानों से संबंधित योजनाओं की फेहरिस्त खासी लंबी होती है। लेकिन ये योजनाएं किसान के खेत-खलियान तक क्यों नहीं पहुंच पाती ये शायद वही सवाल है जिसका जवाब जानने आज किसान सड़कों उतर आया है। मध्यप्रदेश में किसानों के नाम पर करीब 30 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं शामिल है लेकिन जमीन पर...

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