नई दिल्ली [माला दीक्षित]। देश में न्यायिक सुधार लागू हो रहे हैं या नहीं, अगर इसका जवाब जानना है तो उन लोगों से पूछिए, जिन्हें सजा से ज्यादा कैद भुगतने के लंबे अरसे बाद रिहाई नसीब हुई है। पिछले तीन महीनों में देश की विभिन्न जेलों में बंद करीब सवा लाख विचाराधीन कैदी रिहा किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 29 हजार लोग उत्तर प्रदेश में रिहा हुए हैं। न्यायिक...
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बुनकर ऋण माफी योजना में अवरोध बना बैंक
भागलपुर। सरकार की बुनकर ऋण माफी योजना में बैंक अवरोध बना हुआ है। सरकार हाथ खोलकर बुनकरों को सहायता देने के लिए तैयार है लेकिन बैंकों के असहयोगात्मक व्यवहार के कारण बुनकर परेशान हैं और सरकार की योजना सफल नहीं हो पा रही है। सरकार की मंशा है कि कर्जदार बुनकरों के नाम पर जो भी राशि है उसे चुनाव के पूर्व तक चुकता कर दिया जाए। बैंकों से ऋण लिये हुए बुनकरों की सूची...
More »मातृत्व पर गहराता संकट
नई दिल्ली [अरविंद जयतिलक]। बेशक देश में महिलाएं सफलता का इतिहास रच रही हैं। अपने बुलंद हौसले से उन कार्यो को भी अंजाम तक पहुंचा रही हैं, जो सदियों से उनके लिए असंभव बताया जाता रहा है। बात चाहे देश में सरकार को नेतृत्व देने का हो अथवा सेवा क्षेत्र में मिसाल कायम करने की, आज वह हर कहीं पुरुषों से कंधा मिला रही हैं, लेकिन इन सबके बावजूद दुखद स्थिति यह है कि बुनियादी स्वास्थ्य...
More »सीआईआई बनाएगा कृषि को मुनाफे वाला
अगले कुछ बरसों के भीतर राज्य में कृषि उत्पादन को दोगुना करने के उत्तर प्रदेश सरकार के लक्ष्य से प्रेरणा लेते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने प्रदेश में वृहद आयोजनों की योजना बनाई है, जो कि किसान और कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित होंगे। इसके तहत सीआईआई प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो कृषि संबंधी सम्मेलन का आयोजन राज्य सरकार के सहयोग से करेगी। सम्मेलन में इस बात पर मंथन किया जाएगा कि किस तरह कृषि...
More »युवाओं को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं
लखनऊ। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री कुंवर जितिन प्रसाद का कहना है कि युवाओं की तरक्की के बिना देश की तरक्की की बात नहीं सोची जा सकती। यह बात यूपीए सरकार महसूस करती है और इसलिए उसकी प्रतिबद्धता युवाओं की तरक्की के मार्ग प्रशस्त करने की है। सभी मंत्रालय युवाओं से जुड़ी योजनाएं बना रहे हैं। बकौल जितिन, युवाओं को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 'राजीव गांधी ग्रामीण वितरक योजना' के जरिये...
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