एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन(एएचआरसी) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश में 28 बच्चों ने कुपोषण के दुष्चक्र में दम तोड़ दिया है। एएचआरसी के अनुसार पीडित बच्चों के परिवार सरकारी योजनाओं के तहत भोजन और स्वास्थ्य के मद में फिलहाल दी जा रही सहायता से भी वंचित हैं। एएचआरसी ने अपनी सूचना का आधार मध्यप्रदेश की एक संस्था लोक संघर्षमंच और सूबे में चलने वाले भोजन के अधिकार अभियान की एक...

जगदलपुर. किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ाने तथा खेती-किसानों के कामों में बढ़ोतरी के चलते ट्रेक्टर-ट्राली का ऋण 378 किसानों का स्वीकृत किया गया था। सहकारी कृषि एवं विकास बैंक को इन किसानों से 670 लाख रुपए वसूलना है। 378 में से 227 किसान डिफाल्टर हो चुके हैं। जिन पर 5 करोड़ की राशि बकाया है। सर्वाधिक दयनीय स्थिति दक्षिण बस्तर के ब्रांचों की है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर शाखा को किसान ढूंढने से नहीं मिल रहे...

जगदलपुर. किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ाने तथा खेती-किसानों के कामों में बढ़ोतरी के चलते ट्रेक्टर-ट्राली का ऋण 378 किसानों का स्वीकृत किया गया था। सहकारी कृषि एवं विकास बैंक को इन किसानों से 670 लाख रुपए वसूलना है। 378 में से 227 किसान डिफाल्टर हो चुके हैं। जिन पर 5 करोड़ की राशि बकाया है। सर्वाधिक दयनीय स्थिति दक्षिण बस्तर के ब्रांचों की है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर शाखा को किसान ढूंढने से नहीं मिल रहे...

संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल नहीं हो...

क्या छत्तीसगढ़ में विधि व्यवस्था और सांविधानिक संरचना टूट चुकी है। भले ही सूबे की सरकार इससे इनकार करे मगर देश के कुछ सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित नागरिक संगठन कम से कम ऐसा ही मानते हैं। कई नागरिक संगठनों ने सरकारी अधिकारियों, अदालत और यहां तक की प्रधानमंत्री को भी ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत हो रही उस पुलिसिया ज्यादती के बारे में लिखा है जिसे सूबे की पुलिस और अर्द्धसैनिक बल...