हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष होने वाले 22 सौ करोड़ के सेब कारोबार पर सरकारी तंत्र की लापरवाही का ग्रहण लगता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति इतनी खराब है कि ट्रकों की कमी के कारण प्रदेश में करीब 40 से 50 हजार सेब पेटियों का लदान नहीं हो पा रहा है। सड़कों की हालत खराब है और सेब पैकिंग के लिए पेटियां पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकारों को अपनी राशन प्रणाली दुरुस्त करनी चाहिए। खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रस्तावित कानून भी तभी कारगर हो पाएगा। इसमें राज्यों की जिम्मेदारी अधिक है। राज्य सभा में महंगाई पर चर्चा का जवाब देते हुए मुखर्जी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि...

गोरखपुर [गिरीश पांडेय]। नैनो जैसा लखटकिया ट्रैक्टर? खेती-बारी से जुड़े तमाम लोगों के मन में यह सवाल उठता है। क्या लाख रुपये का ट्रैक्टर किसानों को मिल सकता है? मिलेगा तो कैसे? इसकी उपयोगिता और क्षमता क्या होगी? ट्रैक्टर निर्माताओं के डीलरों से मिल रहे फीड बैक के मुताबिक ऐसा संभव है। कुछ कंपनियां तो सस्ते ट्रैक्टर के निर्माण के क्षेत्र में पहल भी कर चुकी हैं। मसलन हाल ही...

नई दिल्ली। देश की प्रमुख रिसर्च फर्म क्रिसिल क्या दूर की कौड़ी ढूंढ़ कर लाई है। फर्म का कहना है कि अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को खुलकर आने दिया जाए तो कोल्ड स्टोरेज चेन में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे सब्जियां और फल सस्ते हो जाएंगे। क्रिसिल ने इसकी वजह यह बताई है कि कोल्ड स्टोरेज ज्यादा तैयार होंगे तो जल्द खराब होने वाले...

नई दिल्ली। उद्योग जगत का कहना है कि देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आने वाले समय में 40 प्रतिशत की धमाकेदार वृद्धि संभावनाओं के बावजूद क्षेत्र में व्यापक राष्ट्रीय नीति और उपयुक्त ढांचागत सुविधाओं सहित कई तरह की चुनौतियां खडी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल [फिक्की] द्वारा इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण में विभिन्न पक्षों ने 15 तरह की चुनौतियां गिनाई हैं जिनका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग...