एक अर्थशास्त्री के रुप में आपने सरकार के किसी रुझान पर अंगुली उठाई हो, कहा हो कि सरकार के प्रवक्ता ऐसे रुझान से बाज आएं लेकिन एक प्रशासक के रुप में आप पर उसी रुझान से सोचने-बरतने की नैतिक जिम्मेवारी आन पड़े तो आप क्या करेंगे? सितंबर महीने में अर्थशास्त्री राजीव कुमार जब देश के आर्थिक विकास की नीति और कार्य-योजना तैयार करने की शीर्ष संस्था नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद...

नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताआें, आशा आैर मिड डे मिल वर्कर्स को भी भविष्य निधि का लाभ देने की तैयारी में है. इससे देशभर में करीब 62 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताआें, आशा आैर मिड डे मिल वर्कर्स को लाभ होगा. इनके लिए काम करने वाली एक संस्था ने सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी सीबीटी को एक ज्ञापन दिया है. सीबीटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी...

अनुच्छेद-35 ए जम्मू-कश्मीर में भारतीय नागरिकों पर एक दोमुंही तलवार है जिसे आज तक देश के बुद्धिजीवियों और राजनीतिकों के संज्ञान में नहीं लाया गया। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक साजिश थी, जिसकी शुरुआत हुई 14 मई 1954 को, जब भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश जारी करके अनुच्छेद-35 के साथ ‘ए' जोड़ दिया। भारतीय संविधान के अध्याय-3 में भारतीय नागरिकों को जो मानवाधिकार दिए...

22 अगस्त, 2017 की तारीख खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जिस पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देने वाला फैसला सुनाया, उसमें विभिन्न् धर्मों को मानने वाले न्यायाधीश थे। इस फैसले से मुस्लिम औरतों के मन से शादी के बाद हमेशा बना रहने वाला तलाक का डर खत्म हो जाएगा। धर्म की आड़ लेकर पुरुषों ने जिस तरह से उन्हें...

22 अगस्त, 2017 की तारीख खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जिस पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देने वाला फैसला सुनाया, उसमें विभिन्न् धर्मों को मानने वाले न्यायाधीश थे। इस फैसले से मुस्लिम औरतों के मन से शादी के बाद हमेशा बना रहने वाला तलाक का डर खत्म हो जाएगा। धर्म की आड़ लेकर पुरुषों ने जिस तरह से उन्हें...