बिलासपुर (निप्र)। जिले के 26 हजार 415 एपीएल राशन कार्डधारकों का हक छीनने के बाद राज्य शासन ने आदिवासी बहुल इलाके में रहने वाले कार्डधारकों के लिए खजाना खोल दिया है। इसे अनुसूचित क्षेत्र का नाम देते हुए यहां रहने वाले कार्डधारकों को अन्य क्षेत्रों में निवासरत राशन कार्डधारियों से हर महीने ज्यादा मिट्टीतेल की आपूर्ति करने फरमान जारी किया है। जिले में निवास करने वाले एपीएल राशन कार्डधारकों को राज्य...

जातिगत जनगणना के आंकड़ों की आड़ में हो रही राजनीति के बीच केंद्रीय वित्तमंत्री ने यह स्पष्ट करके अच्छा किया कि राज्यों को ये आंकड़े पहले ही भेजे जा चुके हैं और वे जातियों-उपजातियों, गोत्रों आदि के असमंजस को दूर कर दें तो फिर तर्कसंगत वर्गीकरण का काम शुरू हो। यह काम 'नीति आयोग" की एक समिति करेगी और फिर जातिवार आंकड़ों को देश के सामने लाया जाएगा। 2011 की जनगणना...

मुझे आश्चर्य है कि भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल ने ऐसा राष्ट्र-विरोधी निर्णय कैसे कर लिया? जातीय जनगणना को कांग्रेस सरकार ने अधबीच में बंद कर दिया था, लेकिन इस गणना के जो भी अधकचरे आंकड़े इकट्‌ठे हुए हैं, सरकार उन्हें प्रकट करने के लिए तैयार हो गई है। वह इन्हें अगले साल तक प्रकाशित करेगी। तब तक राज्य-सरकारों की रपट भी उसके पास आ जाएगी और जो आंकड़े उसके पास...

नई दिल्ली। नेट न्यूट्रैलिटी पर सरकार का क्या रूख होगा इसका सबको लंबे समय से इंतजार था। गुरुवार को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पैनल ने नेट न्यूट्रैलिटी पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट सरसरी तौर पर नेट न्यूट्रैलिटी यानी इंटरनेट इस्तेमाल की आजादी का दावा करती है। लेकिन इसमें कई ऐसे पेंच हैं, जिन्हे अगर सरकार लागू करती है, तो इंटरनेट इस्तेमाल के फ्रीडम पर अंकुश लग जाएगा।...

आखिरकार कोई तो बुद्धिमानी से बोला। अब तक तो हमने काले धन को लेकर हर किसी को आक्रोश व्यक्त करते हुए ही देखा, लेकिन किसी ने व्यावहारिक समाधान नहीं सुझाया। बोफोर्स घोटाले से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके कारण राजीव सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। फिर तो हर किसी को यह समझ में आ गया कि काला धन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की प्रतिष्ठा को खत्म करने का एकदम...