नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस...
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एपीएल के लिए खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि टली
नई दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को संभवत: स्थगित कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों...
More »पहली अप्रैल से इंदिरा आवास के लिए 45 हजार
पटना पहली अप्रैल से इंदिरा आवास के लिए 45 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को विधानसभा में की। ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर पेश कटौती प्रस्ताव को ले सदन में वोटिंग करायी गयी, हालांकि 80 के मुकाबले 44 वोट से यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। तत्पश्चात 14.04 अरब की अनुदान मांग को मंजूरी मिल गयी। सदन में विपक्ष ने इंदिरा आवास और नरेगा से जुड़ी...
More »जैविक खेती से आएगी क्रांति
मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जैविक खेती से ही सूबे में कृषि क्रांति आएगी। इसी को ध्यान में रखकर कृषि रोडमैप बनाया गया है, जिसपर तेजी से काम चल रहा है। किसानों को जैविक खेती में हर तरह से सहयोग का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में साढ़े चार लाख ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। उन्होंने कृषि व उस पर आधारित उत्पादों के निर्माण पर जोर दिया और कहा कि हर हिन्दुस्तानी की...
More »महिला आरक्षण : चुनौतियों भरा रहा 14 साल का सफर
नई दिल्ली. महिला आरक्षण विधेयक को 14 साल लंबे सफर में कई बाधाएं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर कई बार सदन में हंगामा हुआ, प्रतियां फाड़ी गईं, बदसलूकी की गई और सदन के बाहर सरकार गिराने की धमकियां दी गईं। आइए जानते हैं कि 9 मार्च को राज्यसभा में पारित होने से पहले विधेयक को लेकर क्या-क्या प्रमुख घटनाएं घटीं। 12 सितंबर 1996 : इस ऐतिहासिक विधेयक को लोकसभा में सबसे पहले देवेगौड़ा...
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