शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...
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कृषि विभाग में अटकी बीज घोटाले की फाइल
चंडीगढ़. एक ओर जहां भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भाजपा के दो मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा है, वहीं दूसरी कृषि विभाग गेहूं बीज घोटाले के आरोपियों को बचा रहा है। वित्तायुक्त नवरीत सिंह कंग की रिपोर्ट में गेहूं बीज सब्सिडी घोटाले में पनसीड के एमडी डॉ. रंजीत सिंह और पंजाब सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉ. मंगल सिंह को आरोपी पाया गया है। इन दोनों अफसरों से गहन पूछताछ की...
More »ऑस्ट्रेलिया से आई तीन हजार टन दाल खराब
चंडीगढ़. अकाली-भाजपा सरकार की आटा-दाल योजना में इस महीने 15.56 लाख परिवारों को राशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वितरण के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई दाल खराब है। लिहाजा यह अभी तक बंदरगाहों पर ही पड़ी हुई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव ने बताया कि दालें आयात करने वाली एजेंसियों को लिख दिया गया है और यदि वे दाल का नया लॉट नहीं देंगी...
More »पंजाब सरकार देगी आरटीआई कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी : ललित कुमार
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति अदालत में पेश की। हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की खंडपीठ...
More »किसानों के खाते में डाली जा रही चोरी की बिजली
चंडीगढ़। पंजाब सरकार इस साल किसानों और अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली नि:शुल्क बिजली पर 4200 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी जो प्रदेश की वार्षिक योजना का लगभग 35 फीसदी है। पिछले सप्ताह पंजाब स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ने जो नया टैरिफ ऑर्डर दिया है उसमें किसानों की बिजली का आकलन 1930 घंटे प्रति ट्यूबवेल किया गया है जो तर्कसंगत नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारियों का भी मानना...
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