नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर अपने एक रिश्तेदार की कंपनी को फायदा पहुंचाने के प्रयास का आरोप लगा है। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि ई-रिक्शा बनाने वाली कंपनी पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजीज (पीजीटी) प्राइवेट लिमिटेड नितिन गडकरी द्वारा स्थापित पूर्ति समूह की कई कंपनियों में से एक है। उधर, भाजपा ने नितिन गडकरी का बचाव करते हुए कहा कि इस मामले में उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ...
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त्वरित न्याय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- रविशंकर प्रसाद
अदालतों में करोड़ों की संख्या में लंबित मामले, जजों की कमी और वर्षों लंबी न्याय प्रकिया में पीढ़ी बदल जाने वाले हालात से आम आदमी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व बिहार के चारा घोटाले और राम जन्मभूमि मामले में रामलला के वकील रह चुके रविशंकर प्रसाद अब देश के नए कानून मंत्री हैं। उनके पास संचार और आईटी मंत्रालय भी हैं। विशेष संवाददाता रामनारायण श्रीवास्तव ने उनसे...
More »सेक्स एजुकेशन बंद कर योग सिखाया जाए : हर्षवर्धन
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर रोक लगाने की वकालत की है। उन्होंने अपनी वेबसाइड पर लिखा है कि स्कूलों में यौन शिक्षा देने के बजाए नौतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सेक्स एजूकेशन के स्थान पर स्कूलों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। मालूम हो, हर्षवर्धन ने दो दिन पहले ही एक...
More »समग्र स्वास्थ्य नीति के आधार- रितुप्रिया
जनसत्ता 17 जून, 2014 : दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट गहरा रहा है। पिछले डेढ़ सौ सालों में बनीं यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सेवाएं उनके लिए भी अत्यधिक महंगी और एकांगी साबित हो रही हैं। मकिंजी कंपनी ने अनुमान लगाया था कि अगर स्वास्थ्य-सेवाओं पर खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2100 में अमेरिका को अपनी सकल आय का सत्तानबे फीसद और यूरोप को साठ फीसद स्वास्थ्य...
More »स्त्री सशक्तीकरण की शर्तें- विकास नारायण राय
जनसत्ता 16 जून, 2014 : बलात्कार और हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बदायूं के कटरा सादतगंज गांव में पहुंचने वाले राजनीतिकों को उपेक्षा से नहीं लेना चाहिए। न इस जमात के दूर से ऊलजलूल अर्द्ध-सत्य बोलने वालों को। दरअसल, इन सतही कवायदों में स्त्री-सशक्तीकरण के पैरोकारों के लिए एक निहित संदेश है- स्त्री-विरुद्ध हिंसा के मसलों पर समग्र राजनीतिक एजेंडे की सख्त जरूरत है। मीडिया, एनजीओ और कानून...
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