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NTPC और SJVN में विनिवेश की मंजूरी

नई दिल्ली : आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने पीएसयू कंपनियों NTPC लिमिटेड और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN)में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। सरकार NTPC में अपनी 5 परसेंट हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि SJVN में 10 परसेंट स्टेक को बेचने का फैसला किया गया है। कॉर्मस मिनिस्टर आनंद शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान वैल्यूएशन के मुताबिक, सरकार NTPC में 5 परसेंट स्टेक बेचकर...

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27 फीसदी लोगों को ही मिलती है आयोग से जानकारी

नई दिल्ली। देश भर के सूचना आयोगों का प्रदर्शन जानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुआ एक अध्ययन कहता है कि आयोगों का दरवाजा खटखटाने वाले 100 में से महज 27 लोगों को ही चाही गई जानकारी मिल पाती है और अपीलकर्ता के पक्ष में जारी होने वाले 39 फीसदी आदेश ही लागू हो पाते हैं। मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानित अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2008 के आरटीआई पुरस्कारों के लिए अपने...

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अब हफ्ते के बजाय महीने में जारी होगा महंगाई दर का आंकड़ा

नई दिल्ली : सरकार ने थोक बिक्री मूल्य आधारित महंगाई दर के आंकड़ों को साप्ताहिक आधार पर जारी करने की मौजूदा व्यवस्था को मासिक आधार पर करने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मंहगाई के इन आंकड़ों के लिए 1993-94 की जगह अब 2004-05 की कीमतों को तुलना का आधार माना जाएगा। नयी व्यवस्था के बावजूद संवेदनशील प्राथमिक वस्तुओं और ईंधन सामग्री के थोक मूल्य...

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शहरी निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने पत्रकारों को बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में फ़िलहाल एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, जिन्हें बढ़ा कर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है....

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सूचना के अधिकार अधिनियम की धार कुंद करने की कोशिश

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...

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