-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

रांची. लीज होल्ड ग्रांट होने के बाद आयरन ओर के उत्खनन की अनुमति देने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को राज्य में लागू किया गया तो सबसे अधिक मुश्किलें स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के समक्ष आएगी। कंपनी के पास 12 माइंस हैं, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। 27 अन्य बड़ी कंपनियों को भी तत्काल माइनिंग रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 मई को माइनिंग...

रायपुर. हेल्थ स्मार्ट कार्ड के जरिए अब एक परिवार के दस सदस्यों का इलाज हो सकेगा। अभी एक कार्ड में केवल पांच सदस्यों का ही इलाज किया जाता है। दरअसल स्मार्ट कार्ड में पांच से ज्यादा सदस्यों के नाम की एंट्री ही नहीं होती। इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा गया है। इसका उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों को मुफ्त इलाज मिले।   हेल्थ स्मार्ट कार्ड से अभी पूरे राज्य में एक...

जगदलपुर (ब्यूरो) । राजधानी व बिलासपुर में चिटफंड कंपनियों की बड़ी धांधली उजागर होने के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। स्टील विलेज नगरनार में किसानों को मिले मुआवजे के बाद ग्रीनरे नामक कंपनी ने एवरग्रीन प्लान के तहत गोल्ड देने का प्रलोभन देकर चालीस फीसदी ग्रामीणों को जाल में फंसा लिया है। मुख्यालय के निर्देश पर जिला व पुलिस प्रशासन...

जमशेदपुर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976 से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित हो रहे हैं. इनमें आयरन...