लखनऊ। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा इसी वर्ष लागू एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) प्रणाली को ठेंगा दिखाते हुए प्रदेश की चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एसएपी (राज्य परामर्शित मूल्य) के मुताबिक पूरे गन्ना मूल्य का भुगतान करें। सरकार ने चीनी मिलों को कच्ची चीनी आयात न करने का सुझाव दिया है, जिसे मिलों ने स्वीकार करके आयात प्रक्रिया रोक दी...

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान राज्य में गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पेराई सत्र 2009-10 के लिए वे इतनी 'कम कीमत' पर मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता महेंद्र सिंह टिकैत और राष्ट्रीय किसान मजूदर संगठन (आरकेएमएस) के नेता वी एम सिंह की अगुआई में बरेली शहर में आज...

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की हाल की दिनचर्या पर जबर्दस्त अंदाज में प्रहार किया। अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा-'बड़े भाई को तो कुछ काम रह नहीं गया है। सुबह-सुबह राजपूत और भूमिहार जाति के गांवों में लोगों को फोन कर कह रहे हैं कि देख लिया न नीतीश कैसे छीन रहा है आपकी जमीन। अभी नहीं तो चुनाव के...

शिमला. केंद्र सरकार ने संयुक्त उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम की हिस्सेदारी में कैंची चलाकर निगम के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से घटकर 65 फीसदी रह जाएगी। यूपीए सरकार के विनिवेश एजेंडा के तहत आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने इक्विटी विनिवेश को मंजूरी दी है। शिमला स्थित निगम के मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में निजीकरण शुरूआत को लेकर चिंता हो गई...