नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उपभोक्ताओं को रियायती दर की राशन दुकानों से अब और अनाज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय हर महीने पांच लाख टन अतिरिक्त अनाज का आवंटन करेगा। यह व्यवस्था अगले छह महीने के लिए की गई है। इस नए प्रावधान से सरकारी खजाने पर कुल 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की बुधवार को आयोजित...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुख्यमंत्रियों के कोर ग्रुप की पहली बैठक राशन के कम अनाज आवंटन को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच खींचतान का अखाड़ा बन सकती है। हालांकि कोर ग्रुप की यह पहली बैठक महंगाई पर काबू पाने के नुस्खे तलाशने के लिए बुलाई गई है। गुरुवार को इस बैठक में जब प्रधानमंत्री और 10 राज्यों के मुख्यमंत्री महंगाई के मुद्दे पर आमने- सामने होंगे तो आवश्यक वस्तु अधिनियम...

ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...

नई दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को संभवत: स्थगित कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों...