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सीमांत क्षेत्रों में आदर्श ग्रामों की होगी स्थापना

देहरादून। पेयजल एवं नियोजन मंत्री प्रकाश पंत ने सूबे के सीमांत क्षेत्रों में आदर्श ग्रामों की स्थापना के निर्देश दिए। सचिवालय में सोमवार को काबीना मंत्री श्री पंत सीमांत जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि दुर्गम व सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे क्षेत्रों में सभी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीमांत विकासखंडों में जोशीमठ के गरपण व द्रोणागिरि गांव,...

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अमीरी-गरीबी के बीच बढ़ता फासला

नई दिल्ली [निरंकार सिंह]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि 11वीं योजना के अंत तक नौ फीसदी और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 फीसदी विकास दर का लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। इनकी सरकार लगातार समावेशी विकास के दावे कर रही है, लेकिन उसने विकास के उन तौर तरीकों को अपनाया है, जिससे समाज में विषमता बढ़ गई है। अमीरी और...

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तब तो स्वावलंबी हो जाएंगे ग्राम

देहरादून। सूबाई सरकार की अटल आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना यदि साकार हुई तो उत्तराखंड के ये गांव स्वावलंबी हो जाएंगे। पहले चरण में न्याय पंचायत मुख्यालय के 670 गांवों को 31 मार्च 2011 तक संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अटल आदर्श ग्राम योजना के अंगर्तत चयनित गांव में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, एएनएम केंद्र, विद्युतीकरण, निर्बल वर्ग आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, सड़क मार्ग, बालिका माध्यमिक...

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इफ्को पंजाब में भी बनाएगी एसईजेड

अमृतसर. इफ्को आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसैसिंग के लिए स्पैशल इक्नोमिक जोन बना रही है। अगर इस एसईजेड में सफलता मिलती है तो इफ्को पंजाब, हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों की ओर रुख करेगी। इस बात की जानकारी इफ्को के चेयरमैन एसके जाखड़ ने दी। वे बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर इफ्को टोकियों इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एस नारायणन, मार्केटिंग डायरेक्टर एनके...

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नरेगा और सोशल ऑडिट

खास बात • मनरेगा में वित्तवर्ष 2015-16 में 235.6 करोड़ व्यक्ति-दिवसों के बराबर रोजगार का सृजन हुआ है. यह पिछले पांच सालों में अधिकतम है.   • वित्तवर्ष 2015-16 में कुल 5.35 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की लेकिन केवल 4.82 करोड़ परिवारों को ही रोजगार दिया जा सका यानी 9.9 फीसद परिवारों को मांग के बावजूद रोजगार नहीं हासिल हुआ.   • वित्तवर्ष 2015-16 में मनरेगा में प्रति परिवार औसतन 49 व्यक्ति दिवसों के बराबर...

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