नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पिछले पांच साल के दौरान हर साल औसतन 50 हजार गर्भपात होने के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं. साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाली दिल्ली में प्रसव के दौरान मां की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में 2013-14 से 2017-18 के दौरान सरकारी और निजी स्वास्थ्य केन्द्रों...

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के तहत किसी कंप्यूटर में मौजूद डेटा को हासिल करने का अधिकार देने के कारणों का खुलासा करने से इनकार करते हुए इस सूचना को अत्यधिक गोपनीय करार दिया है. एक आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इसे अत्यधिक गोपनीय सूचना की श्रेणी में रखा गया है और इसका खुलासा नहीं किया...

जयपुर: आरटीआई कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने जयपुर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन ‘जानने का अधिकार' सत्र में चेतावनी दी कि देश में बहस और असहमति का दायरा सिकुड़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के ख़िलाफ़ महज कोई विचार रखना भी इन दिनों राजद्रोह क़रार दिया जा सकता है. जयपुर के डिग्गी पैलेस में चल रहे आयोजन के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी अरुणा ने कहा, ‘जब आप...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के खिलाफ शिकायतों की निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है. उनके खिलाफ किसी शिकायत पर तभी कार्रवाई की जा सकती है जब दिशानिर्दश तय हो जाएंगे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने यह जानकारी 9 जनवरी को एक आरटीआई जवाब में दी. यह जानकारी भारतीय वन सेवा अधिकारी और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव...

नई दिल्ली: बीते एक जनवरी 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई. चारों लोग रिटायर्ड सरकारी बाबू (पूर्व नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट) हैं. आरटीआई कानून की धारा 12 (5) के तहत विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, संचार मीडिया, प्रशासन या शासन के क्षेत्र से लोगों की नियुक्ति बतौर सूचना आयुक्त किया जाना चाहिए. हालांकि मोदी सरकार ने सिर्फ पूर्व नौकरशाह को ही इस...