-डाउन टू अर्थ   धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1835 रुपये का लाभ मिल सका है। शेष बचे ज्यादातर किसानों को अपनी खरीफ की पैदावार को बहुत कम कीमत में स्थानीय कारोबारियों को बेचने को...

-आउटलुक हिंदी   “खाद्य महंगाई दर दहाई अंकों में चली गई है। उपभोक्ता हित के लिए घरेलू किसानों की कीमत पर सस्ते आयात का रास्ता फिर खोला जा सकता है” डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष का रास्ता कई इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष दिक्कतें लेकर आता है। यह बात कृषि क्षेत्र और किसानों के मामले में काफी हद तक लागू होती है। मसलन, सरकार को पता है कि दूध, गन्ना, आलू और प्याज जैसी फसल उगाने वाले...

समूचे हिंदुस्तान में इस वक्त यूरिया खाद की किल्लत है। गेहूं की बुआई से लेकर अभी तक अन्नदाताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल सकी है। इस किल्लत के पीछे यूरिया की धड़ल्ले से हो रही कालाबाजारी है, जो चिंतित कर रही है। कहने को बाजारों में स्टॉक की कमी का रोना रोया जा रहा है, लेकिन ब्लैक में जितनी चाहो, उतनी यूरिया चंद घंटों में मुहैया हो...

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण है क्योंकि यह कृषि जैसे मुश्किल व्यवसाय को सरलता से प्रकट करता है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि में जोखिम कम होता है और पूंजी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। इसे विदर्भ के किसान नेता सुभाष पालेकर द्वारा गढ़ा गया है जिन्हें 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को वैसा ही स्थान मिला...

नई दिल्ली: सरकार ने मुख्य खरीफ फसल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) फसल वर्ष 2019-20 के लिए 3.7 प्रतिशत बढ़ाकर 1,815 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को यह जानकारी दी. धान के एमएसपी में 65 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार में 120 रुपये क्विंटल तथा रागी के एमएसपी में 253 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र...