मध्यभारत के जनजातीय इलाकों में तीन दशक से भी ज्यादा समय तक निस्वार्थ जनसेवा में जीवन बिताने वाले डाक्टर बिनायक सेन को देशद्रोह के आरोप में आजीवन कैद की सज़ा सुनाये जाने पर नागरिक संगठन हतप्रभ और आतंकित हैं। रायपुर के सेशन कोर्ट के जज ने बिनायक सेन के साथ पीयूष गुहा और नारायण सान्याल को भी देशद्रोह के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनायी है।  देशभर में कोर्ट के...

अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी मीडिया पोर्टल की गोवा केंद्रित एक शाखा वीडियो वॉलंटियर्स ने अपने इंडिया अन्हर्ड नाम के कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम का यह दूसरा दौर है। इस दौर में चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न समुदायों के सरोकार, मुद्दे, आविष्कारी काम, परंपरा आदि से संबंधित वीडियो रिपोर्ट बनाने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।सिटीजन जर्नलिज्म के तहत फैलोशिप देने का की यह परियोजना पिछले एक साल से चल...

आप सोचते होंगे कि अख़बारों में सिर्फ़ एक पेज 3 होता है? लेकिन महाराष्ट्र के अख़बार ऐसा नहीं मानते। हाल के चुनाव में उनके पास कई पेज 3 थे, जिन्हें वो लगातार कई दिनों तक छापते रहे। उन्होंने सप्लिमेंट के भीतर सप्लिमेंट छापे। इस तरह मुख्य अख़बार में भी आपको पेज 3 पढ़ने को मिले। फिर उन्होंने मेन सप्लिमेंट में अलग से पेज थ्री छापा। उसके बाद एक और सप्लिमेंट जिसके ऊपर रोमन में पेज...

ट्वीटर जैसे सोशल नेटवर्क पर अब बहस बैंगन पर आ टिकी हैं और ग्रीन पीस इंडिया जैसे संगठन ने आनुवांशिक रुप से परिवर्धित फसलों के खिलाफ जनमत बनाने के लिए सचमुच दुनिया का सबसे नायाब बैंगन का भर्ता बनाने की ठान ली है।बीटी बैंगन के खिलाफ बहस की आंच तेज हो रही है और बैंगन का सवाल अचानक आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों की जमीन तैयार करने या फिर उनकी...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...