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कैसे लॉकडाउन ज्यादातर महिलाओं के लिए अभिशाप बन गया है

-सत्याग्रह,  गुरूग्राम की एक रेसिडेंशिय़ल सोसायटी में रहने वाली, 32 वर्षीय चारू माथुर आईटी प्रोफेशनल हैं. कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते जहां ज्यादातर लोग घरों में बेकार बैठे हैं, वहीं इन दिनों चारू का काम दोगुना हो गया है. ऐसा इसलिए कि आजकल वे घर से काम करने के साथ-साथ घर के काम भी करती हैं. पिछले कई दिनों से वे इस जद्दोजेहद में लगी हुईं थी कि उनकी हाउस-हेल्प को...

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जलशक्ति अभियान की हकीकत : 256 संकटग्रस्त जिलों में मानसून के दौरान कागजों पर हुआ जलसंचय

-डाउन टू अर्थ, नीति आयोग की दो वर्ष पूर्व चेतावनी को यदि याद रखें तो इसी वर्ष यानी 2020 में देश के प्रमुख 21 शहरों में भू-जल खत्म हो सकता है। इन्हीं दो वर्षों में नीति आयोग ने तत्काल और मजबूत जल संसाधनों की जरूरत को भी बताया था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के 256 जलसंकट वाले जिलों की पहचान की और बताया कि...

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पुलिस की साख

“इन दिनों विरोध को दबाने लिए जिस तरह पुलिस बल का इस्तेमाल हो रहा है, वह चिंताजनक है। अगर प्रशासन दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई नहीं करता है, तो न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए” इस बात पर लगातार जोर दिया जाता है कि दिल्ली पुलिस अपने कामकाज में बहुत ही प्रोफेशनल है। लेकिन हाल की कुछ घटनाएं दिल्ली पुलिस और उसके साथ तैनात अर्धसैनिक बलों के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाती हैं।...

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पहचान की राजनीति से आगे की राजनीति

भाजपा एक लंबी यात्रा और उठापटक के बाद आज जहां पहुंची है, और जिस तरह की राजनीति कर रही है उसे समझे बिना हम दिल्ली के ताजा नतीजों की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाएंगे. 1995-96 का दौर था जब भाजपा अटल-आडवाणी की हुआ करती थी. उस दौर में लालकृष्ण आडवाणी ने ऐलानिया कहा था कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स यानी विचारधारा वाली राजनीति की एक सीमा होती है. राजनीतिक विचारधारा पर...

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इलेक्टोरल बॉन्ड: वित्त विधेयक बनाकर इसे राज्यसभा की निगहबानी से कैसे बचाया अरुण जेटली ने

कानून मंत्रालय ने मोदी सरकार द्वारा जल्दबाजी में विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित लिये गये फैसले और इलेक्टोरल फंडिंग से जुड़े अन्य कानूनों में संसदीय प्रक्रिया के तहत किये गये बदलावों को आधिकारिक रूप से सहमति दी थी. मंत्रालय की तरफ़ से यह सब गड़बड़ियां की गई. हमें मिले दस्तावेज़ों में इस बात के पूरे साक्ष्य हैं कि मोदी सरकार द्वारा इस पर राज्यसभा को बाइपास करना असंवैधानिक, गैरकानूनी था. इसमें...

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