जनसत्ता 26 सितंबर, 2013 : भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में चुपके से एक फैसला लिया है, जिसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के लगभग पांच हजार कर्मचारी अपने इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का हवाई किराया और वहां दो महीने तक रहने का खर्च भी सरकार उठाएगी। दो महीने की यह अवधि अगर जरूरी...

तिरच्च्चिरापल्ली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन करने वालों को थोड़े समय में डाक घर में आवेदन प्रस्तुत करने की लम्बी प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए जल्दी ही ‘आरटीआई टिकट’और विशेष खिड़की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। एक अधिकारी ने अपना नाम जाहिर न किए जाने की शर्त पर कहा ‘‘केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के मुताबिक विभाग 10 रूपए के आरटीआई टिकट जारी करेगा। हम देश...

कांग्रेस दावा करती है कि उसका हाथ आम आदमी के साथ है. लेकिन उसकी अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने कई ऐसे विधेयक लटका रखे हैं जिनका सीधा संबंध उसी आम आदमी की भलाई से है. हिमांशु शेखर की रिपोर्ट. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस के नेता यह दावा करते हुए नहीं अघाते कि उनकी सरकार के लिए आम आदमी का कल्याण सबसे पहले है. लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली...

लखनउ : उत्तर प्रदेश के 13 जिले बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं और सूबे की लाखों लोग सैलाब से प्रभावित है. राज्य में बाढ़ तथा वर्षाजनित हादसों में अब तक कम से कम 290 लोगों की मौत हो चुकी है. राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, संतकबीर नगर, गोण्डा, बाराबंकी, जालौन तथा हमीरपुर समेत 13 जिलों के 694...

पानी के रास्ते में दजर्नों अड़ंगे हैं, इसलिए वह बांध तोड़ रहा है। बाढ़ के प्रबंधन में कुव्यवस्था और कमीशनखोरी इतनी है कि राज्य और केंद्र की योजनाओं में जगह-जगह पर रिसाव देखा जा सकता है। डूब क्षेत्रों में लगातार रिहाइश बढ़ती जा रही है। ऐसे में, बाढ़ और उससे होने वाली तबाही का संकट घटे तो कैसे? जून से सितंबर के बीच बाढ़ का शोर सुनाई पड़ता है। जैसे-जैसे...