SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 97

केंद्रीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2012-13

केन्‍द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने आज यहां अपने मंत्रालय की 2012-13 की रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर योजना आयोग के सदस्‍य डॉ. मिहिर शाह और आईडीएफसी फाउंडेशन के कार्यकारी अध्‍यक्ष डॉ. राजीव लाल ने भी रिपोर्ट के मुख्‍य बिन्‍दुओं पर प्रकाश डाला। बाद में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श भी हुआ।  श्री जयराम रमेश ने सरकारी कार्यक्रमों के अपने लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने में प्रभावी नहीं होने...

More »

मोबाइल स्पेक्ट्रम नीलामी में 80 प्रतिशत की कटौती की सिफारिश

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने मोबाइल स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के लिये पिछली बार के मुकाबले आरक्षित मूल्य में 60 से 80 प्रतिशत की भारी कटौती की सिफारिश की है। पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी में आरक्षित मूल्य काफी ऊंचा होने की वजह से बहुत कम कंपनियों ने बोली लगाई थी।  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अखिल भारतीय स्तर पर 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज के लिये 1,496...

More »

मनरेगा में मोबाइल फोन भी मिलेगा

नयी दिल्ली : अब मनरेगा में 100 दिन के काम के अलावा मोबाइल भी मिलेगा. अब वोटरों को लुभाने के लिए यूपीए सरकार यह नई स्कीम का सहारा ले रही है. मोबाइल प्रत्येक ग्रामीण परिवार के उस सदस्य को मिलेगा जिसने मनरेगा में 100 दिन का काम किया है. अधिकारियों के मुताबिक भारत मोबाइल स्कीम के तहत प्रति परिवार एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा सकता है,इसमें महिलाओं को तरजीह...

More »

अब सरकार की ग्रामीण इलाकों में सिर्फ महिलाओं के लिए डाकघर खोलने की योजना

नयी दिल्ली (भाषा)। सरकार ने अब ग्रामीण इलाकों में सिर्फ महिलाओ के लिए डाकघर खोलने की योजना बनाई है। ये डाकघर ऐसे इलाकों में खोले जाएंगे जहां कामकाजी महिलाओ की अच्छी खासी मौजूदगी है। दूरसंचार एवं आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रेट्र से कहा, ‘‘हम ऐसे डाकघर देश के दूसरे इलाकों में भी खोलना चाहते हैं। डाक विभाग इस बारे में फैसला करेगा। ये डाकघर ऐसे इलाकों में खोले जाएंगे...

More »

मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए योजना तैयार

नई दिल्ली । सरकार ने मुसीबत में फंसी महिलाओं की मदद और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक समयबद्ध योजना पेश की है। महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close