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फैलाया जा रहा है सब्सिडी खत्म करने का भ्रम : राजनाथ

लखनऊ : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का भ्रम फैलाया जा रहा है लेकिन सचाई यह है कि यह सरकार सबसे ज्यादा अनुदान दे रही है.   सिंह ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यहां गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन वितरित करने के बाद कहा ‘‘कभी-कभी लोग भ्रम पैदा करने की...

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ऊर्जा का अपव्यय रोकने के लिए राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम की पहल

नयी दिल्ली: ऊर्जा का अपव्यय रोकने के मकसद से सड़कों की सभी तरह की पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को एलईडी लाइट से बदलने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के तहत पिछले एक वर्ष में 8 लाख से अधिक स्ट्रीटलाइट बदली जा चुकी हैं. देश के 64 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है जबकि 46 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य पूरा हो चुका है. ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी...

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ये हैं देश की सूरत बदलने वाली मोदी सरकार की बड़ी योजनाएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2014 सत्ता संभालने के साथ ही केंद्र सरकार ने आम भारतीयों की जिंदगी में सुधार के लिए अनेकों फैसले किए। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए जहां सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। वहीं पार्टी की तरफ से सरकार की कामयाबी को बताने के लिए देशभर में 200 कार्यक्रमों को आयोजित करने का फैसला किया है।...

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हजारों किसानों के बीच मोदी ने सीहोर में लांच किया फसल बीमा योजना

भोपाल/ सीहोर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के शेरपुर में आज नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशा निर्देश आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया. इस आयोजन में लगभग डेढ़ लाख किसान जुटे हैं, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से आये हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भी किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किसानों को कहा कि आप लोग मुझ...

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अमानवीय हालात में जी रहे कैदी-- संगीता भटनागर

देश की जेलों की दयनीय स्थिति, इनमें बंद विचाराधीन कैदी तथा दोषियों की बढ़ती संख्या एक बार फिर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गयी है। देश की 1387 जेलों में उनकी क्षमता से कहीं अधिक बंदी हैं और इस वजह से इनमें विचाराधीन कैदियों और दोषी कैदियों को काफी हद तक अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। एक बार फिर देश की शीर्ष अदालत ने इस ओर ध्यान देते...

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