* हजारीबाग के रहनेवाले हैं आइपीएस महेंद्र मोदी - न कोई संस्था, न परचा-पोस्टर और न समाज सेवा के नाम पर इधर-उधर से पैसा झटकने की तिकड़म. यह एक सेवारत आइपीएस अफसर का जुनून है, जिसने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर राजस्थान तक जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को पानी बचाने के अभियान से जोड़ा और संकट को दूर किया. अब वह पानी बचाने के अपने इस मुहिम को अन्य राज्यों...

मुंबई। मानसून में देरी के कारण राज्य में जलसंकट की आशंका गहराती जा रही है।     मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य के सभी जिलाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त और नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पानी किल्लत के संबंध में आपात तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण भागों के अलावा प्रदेश के चार शहर भी जलसंकट की चपेट में आने के कगार पर हैं।     यदि और एक सह्रश्वताह बारिश नहीं हुई तो जालना,...

शिमला. प्रदेश की 28 पेयजल योजनाएं नाबार्ड के पास लटकी हुई हैं। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं, जिसे विधायकों ने प्राथमिकता में डाल रखा था। विधानसभा और अन्य मंचों पर मामला उठने के बाद भी जनता को निराशा ही हाथ लगी है। इससे कई क्षेत्र अब भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। नाबार्ड ने अब तक इन योजनाओं पर गौर तक नहीं किया है, वहीं सरकार ने भी योजनाएं...

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...

महासमुंद. महिलाएं अबला नहीं, अब सबला हो गई हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागबाहरा वनांचल के भलेसर पंचायत में देखने को मिल रहा है। पंचायत के आश्रिम ग्राम द्वारतरा की महिलाओं ने सरकारी मदद से सिलाई प्रशिक्षण का संचालन शुरू किया है। माडा पैकेज योजना से यहां की बीस महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। महिलाएं अब घर में ही रोजी कमाने में सक्षम हो गई हैं। योजना से लाभांन्वित मनोरमा...