नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन ने दो दशक पहले शोध पत्रिका हॉवर्ड बिजनेस रिव्यू में ‘देश एक कंपनी नहीं है' शीर्षक से शोध-पत्र लिखा था। यह शोध-पत्र उस दौर में प्रकाशित हुआ था, जब भुगतान संतुलन की बीमारी से दो-चार हो रही भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की अगुआई में नवउदारवादी नीतियां थोपी जा रही थीं। हर तरफ आर्थिक सुधारों की मार्फत अर्थव्यवस्था को...
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सरकारी ढर्रे को बदलने का सवाल - नंटू बनर्जी
आगामी 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 'सुशासन दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन या गुड गवर्नेंस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी एजेंडे में शामिल रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रशासनिक ढांचे व सुशासन के आपसी रिश्तों से हम क्या समझें। कारोबारी समूहों में ऐसा होता है कि गिने-चुने लोगों का प्रबंधन चंद लोगों के कार्यसमूह के साथ भी अपनी सुदक्षता...
More »विकास की मशीनरी में कई पुर्जे ढीले - नंटू बनर्जी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर भारत को आठ से नौ फीसद की उच्च आर्थिक विकास दर अर्जित करना है तो यह केवल निर्माण क्षेत्र में सुधार के जरिए ही किया जा सकता है। आखिर गरीबी और युवाओं में बेरोजगारी की समस्याओं का निदान किए बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। वर्ष 2012 के बाद से भारत की विशेष तौर पर जैसी धीमी...
More »ईरान में भारतीय बासमती पर प्रतिबंध
नई दिल्ली। ईरान ने भारत से निर्यात होने वाले बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान, भारतीय बासमती चावल का आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। यहां का कुल चावल निर्यात का 75 फीसद हिस्सा ईरान जाता है। ईरान के बाद सऊदी अरब और इराक भारतीय बासमती का सबसे ज्यादा आयात करता है। ईरान में इस साल चावल की फसल अच्छी हुई है, इसीलिए भारतीय बासमती पर प्रतिबंध लगाया...
More »कोबरापोस्ट का खुलासा, वॉलमार्ट कर रही FDI नियमों का उल्लंघन
नई दिल्ली। भारत सरकार की एफडीआई गाइडलाइंस के तहत कोई भी होलसेल का कारोबार करने वाली कंपनियां सीधे तौर पर अपना माल उपभोक्ता को नहीं बेच सकती। इन कंपनियों को बिजनेस टू बिजनेस फॉर्मूले के तहत भारत सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति दी है। मतलब ये कंपनिया अपना माल ऐसे कारोबारियों को बेच सकती हैं, जो इसे आगे कंज्यूमर तक बेच सके। खुद उपभोक्ता इन कंपनियों से सीधे तौर पर...
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