आखिरकार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून को संसद के इस मानसून सत्र में भी टालना ही पड़ा। विवादों में घिरे होने की वजह से सरकार द्वारा इसे मंत्री समूह को सौंप दिया गया है। चूंकि अभी केंद्र सरकार अपने दामन पर लगी कालिख पोंछने में लगी है, इसलिए यह खबर सुर्खियों में नहीं है। इसी विवादास्पद कानून के खिलाफ पिछले महीने ‘संघर्ष’ के बैनर तले हजारों लोगों ने जंतर-मंतर पर धरना...

देश के आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे हैं। जिन किसानों के पास जमीनें हैं, उनसे विकास के नाम पर जमीनों को छीना जा रहा है। वहीं जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर बसाने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। एकता परिषद व सहयोगी संगठनों द्वारा समग्र भूमि सुधार तथा वंचितों को हक दिलाने के लिए जनसत्याग्रह 2012 आंदोलन चलाया जा रहा है।...

जनसत्ता 23 जून, 2012: अगर हमारे देश में ग्रामीण निर्धन वर्ग और विशेषकर भूमिहीन वर्ग को टिकाऊ तौर पर संतोषजनक आजीविका मिले इसके लिए भूमि-सुधार बहुत जरूरी है। इसके अलावा, अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण द्वारा जिस तरह तेजी से बहुत-से किसानों खासकर आदिवासियों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है, उस पर रोक भी लगानी होगी। ऐसे महत्त्वपूर्ण सवालों के न्यायसंगत समाधान के लिए इस वर्ष के आरंभ से एक प्रयास...

मुंबई। परिवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर के बाद राज्य के वरिष्ठ मंत्री सुनील तटकरे भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं।   उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेहद करीबी तटकरे पर काला धन, आय से अधिक संपत्ति और आयकर चोरी के आरोप लगाते हुए शेकाप नेता जयंत पाटील ने कहा है कि तटकरे ने काले धन के मार्फत हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपने परिवार और निकटवर्तियों के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ढाई एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों को असंगठित मजूदरों की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के हित में निर्णय लेकर उन्हें असंगठित मजदूरों के रूप में मान्यता दी है। राज्य के श्रम मंत्री चन्द्रशेखर साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ढाई...