नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्य खनन की नीलामी का रास्ता साफ करने के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...
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सरकारी ढर्रे को बदलने का सवाल - नंटू बनर्जी
आगामी 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 'सुशासन दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन या गुड गवर्नेंस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी एजेंडे में शामिल रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रशासनिक ढांचे व सुशासन के आपसी रिश्तों से हम क्या समझें। कारोबारी समूहों में ऐसा होता है कि गिने-चुने लोगों का प्रबंधन चंद लोगों के कार्यसमूह के साथ भी अपनी सुदक्षता...
More »विकास की मशीनरी में कई पुर्जे ढीले - नंटू बनर्जी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर भारत को आठ से नौ फीसद की उच्च आर्थिक विकास दर अर्जित करना है तो यह केवल निर्माण क्षेत्र में सुधार के जरिए ही किया जा सकता है। आखिर गरीबी और युवाओं में बेरोजगारी की समस्याओं का निदान किए बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। वर्ष 2012 के बाद से भारत की विशेष तौर पर जैसी धीमी...
More »मानवरहित रेलवे क्रासिंग खत्म करने में 15 वर्ष लगेंगे
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन की टक्कर से पांच मासूम बच्चों की असमय मौत हो गई और 17 जख्मी हो गए। ऐसे हादसों पर त्वरित अंकुश लगाने के लिए रेल मंत्रालय के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। 11563 मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज (आरओबी), रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाने अथवा बंद करने की योजना है, लेकिन इसे पूरा होने में कम से...
More »नरेगा मजदूरों की काली दिवाली- ज्यां द्रेज
कुछ दिन पहले जब दीये और पटाखे की रोशनी से देश जगमगा रहा था तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सैकड़ों नरेगा मजदूर ‘काली दीवाली' मनाने के लिए इक्कट्ठा हुए। उन्हें महीनों से मजदूरी नहीं मिली थी। मजदूरी मिलने के इंजतार में थक-हार कर नरेगा मजदूरों ने तत्काल भुगतान की मांग के साथ एक धरने का आयोजन किया। धरने पर बैठे मजदूर ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे- उन्हें बस...
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