बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

जबलपुर. लोकायुक्त आईजी अशोक अवस्थी ने दो दिवसीय जबलपुर दौरे के दौरान चर्चा में कहा है कि लोकायुक्त के निशाने पर कई मंत्री और अफसर हैं। कई मंत्रियों और अफसरों के विरुद्ध मिली शिकायतों की सावधानी से जांच की जा रही है। लोकायुक्त के पास बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं और उनकी सत्यता के संबंध में विस्तृत जांच करके तथ्य और प्रमाण एकत्र करने के बाद ही प्रकरण दर्ज...

भोपाल. वे कभी गांव के जमींदार थे, अच्छा खासा रसूख था। सुखी परिवार था, मिल जुलकर रहते थे, लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। अब न ही रुतबा है, न ही जमीन और न ही जिंदगी बसर करने के लिए पैसे। ये कहानी है, भोपाल से सटे गांव पुरा छिंदवाड़ा के किसानों की। भोपाल जिले में हाल ही में उजागर हुए हजार एकड़ जमीन के घोटाले में कई किसान धोखाधड़ी...

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा ने राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के साथ शुक्रवार को मुलाकात कर राज्य में अवैध खनन घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो [सीबीआई] से करवाए जाने के खिलाफ सरकार की राय से अवगत कराया। येद्दियुरप्पा के साथ राज्य के गृहमंत्री डा. वी एस आचार्या और कानून तथा संसदीय मामलों के मंत्री एस सुरेश कुमार ने राज्यपाल के साथ राजभवन में करीब 40 मिनट तक मुलाकात...

नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक पिछले 40 साल से संसद में पारित नहीं हो सका है और राजनीतिक पार्टियां इसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं। कर्नाटक के मशहूर लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े द्वारा वहां की सरकार पर भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए बनी संस्था के साथ सहयोग नहीं करने के मुद्दे पर इस्तीफा देने से एक बार फिर यह विधेयक सुर्खियों में आया है। लोकसभा में आठ बार के...