कोरबा (निप्र)। करोड़ों की लागत से जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बताती जलाशय की उपयोगिता शून्य ही साबित हो रही है। तकनीकी गुणवत्ता के अभाव में जलाशय में जल भराव संभव नहीं होने के कारण जलाशय की प्यास वर्षों से नहीं बुझ सकी है। जल भराव के अभाव में क्षेत्र के किसान न तो रबी फसल ले पा रहे हैं और न ही इसकी उपयोगिता खरीफ फसल में किसानों के लिए...

विनोद सिंह, जगदलपुर। पोलावरम बांध के डूबान से दक्षिण बस्तर को होने वाले नुकसान का छत्तीसगढ़ शासन खुद सर्वे कराएगा। इसके लिए राज्य शासन ने पहली बार बजट में एक करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। अविभाजित आंध्रप्रदेश सरकार छह साल पहले ही 52 लाख रुपए छत्तीसगढ़ शासन को सौंप चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन के पास इस प्रोजेक्ट से सुकमा जिले को होने वाले नुकसान की जो भी दस्तावेजी...

देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 8.6% है लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के जारी होने के साथ उपजे विवाद के बीच आई एक नई रिपोर्ट में विस्थापन और विकास के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।...

ओडिशा देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। इस राज्य के आदिवासी इलाके अकाल, भुखमरी, कुपोषण के विशेषण को अपनी पहचान के साथ ढोते रहते हैं। इन्हीं आदिवासी इलाकों का एक दूसरा सच भी जान लीजिए- लिविंग फार्म की ओर से दो जिलों के छह गांवों की एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक यहां खाने-पीने की 121 चीजें पाई जाती हैं। इनमें 30 किस्म के मशरूम, जिसे स्थानीय बोली में...

उदयपुर : दक्षिणी राजस्थान के एक छोटे से गांव मेनार में ग्रामीण, पर्यावरण संरक्षण की एक नयी दास्तां लिख रहे हैं, जहां उन्होंने न केवल गांव के दो तालाबों में मछली पकड़ने पर रोक लगायी है, बल्कि उन्हें पूरी तरह पक्षियों के लिए संरक्षित किया गया है. मेनार गांव के सरपंच ओंकार मेनारिया ने बताया कि गांव के लोग हमेशा से पर्यावरण के साथ-साथ गांव के दो तालाबों को प्रवासी...