नई दिल्ली [उमेश चतुर्वेदी]। महंगाई की आग के खिलाफ पाच जुलाई के भारत बंद पर कारपोरेट तरीके से मूल्याकन के जरिए भले ही लाख सवाल उठाए जा रहे हों, लेकिन यह सच है कि इस बंद ने महंगाई की आग से झुलस रहे अधिसंख्य भारतीयों के गुस्से और क्षोभ को ही अभिव्यक्ति दी है। इस क्षोभ और गुस्से का महत्व इसलिए कम नहीं हो जाता कि इससे तेरह हजार या बीस...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आबादी में पिछड़ी जातियों के अनुपात को लेकर कोई ताजा आंकड़ा नहीं होने के बावजूद जनगणना में यह सवाल शामिल करने से इन्कार करना गृह मंत्रालय के लिए भारी पड़ता जा रहा है। गुरुवार को लोकसभा में इस विषय पर चर्चा के दौरान लगभग सभी दलों ने जाति आधारित गणना की वकालत की। यहां तक कि कांग्रेस के भी कुछ सदस्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में आंकड़े जुटाने को बेहद...

नई दिल्ली [टी. ब्रजेश]। नंदीग्राम से सिंगुर तक लगातार अपनी भूमि अधिग्रहण नीति का बचाव करते रहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को अब किसानों को जमीन लौटाने में अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि किसानों को भूमि लौटाने के नाम पर उन्होंने अपने पैर खींचने की कोशिश भी शुरू कर दी है। वह इस संबंध में तमाम व्यावहारिक दिक्कतों का विवरण देते नहीं थक रहे हैं।...

पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को सफाई की मुद्रा में थे। उन्होंने कहा-'केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के जरिये कोई बटाईदार किसी भी सूरत में जमीन का मालिकाना हक हासिल नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत भूमि मालिकों को जमीन से जुदा नहीं कर सकती है। ऐसा कोई कानून है ही नहीं।' वे संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने भाजपा में अपने खिलाफ भड़के गुस्से पर...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...