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स्मार्ट सिटीज:केवल तीन फीसदी एरिया को चमकाने में 80 फीसदी रकम खर्च

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ अहम योजनाओं में से एक स्मार्टसिटी भी है लेकिन इसको लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने स्मार्टसिटी बनाने के लिए फंड्स के खर्च को लेकर एक एनालिसिस डेटा रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक यह बात सामने आई है कि स्मार्ट सिटीस बनाने के लिए खर्च की जाने वाली रकम का 80 फीसद हिस्सा, शहर के महज...

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जंगलों की हिफाजत के लिए विश्व बैंक ने 7 करोड़ प्रोजक्ट को मंजूर दी

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में शराब की दुकानें अगले महीने से सिर्फ छह घंटे खुलेंगीं। अवैध शराब पर अंकुश के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। जिसके तहत शराब का अवैध धंधा करने वालों को तुरंत जमानत नहीं मिल पाएगी। सरकार का एक माह का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शराब को लेकर सरकार का विजन साफ है।...

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मर्ज का इलाज नहीं कर्ज माफी - डॉ भरत झुनझुनवाला

आठ साल पहले केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का कर्ज माफ किया था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसानों की कर्ज माफी की है। दस वर्षों से भी कम अंतराल में किसानों का कर्ज दोबारा माफ करना पड़ा है। यह दर्शाता है कि मौजूदा व्यवस्था में किसान कर्ज लेते रहेंगे और सरकारें उसे माफ करती रहेंगी। कर्ज माफी किसान की...

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तीन सरकार, तीनों बेकार!-- योगेन्द्र यादव

हमारे देश में महानगरों की हालत इतनी बुरी क्यों है, यह समझना है तो दिल्ली आइए. लोकतांत्रिक चुनाव इसे बदलने में क्यों असफल रहते हैं, यह जानने के लिए दिल्ली नगर निगम के चुनाव को देखते रहिए. हमारे शहरों-महानगरों में सरकार एक भूल-भुलैया है. सरकारी बाबू के सिवा किसी को नहीं पता कि किसका क्या अधिकार क्षेत्र है. दिल्ली शहर में तीन सरकारों का राज चलता है- उपराज्यपाल...

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आस्तियां कैसे बनीं अस्थियां!-- अनिल रघुराज

हम ऋण लेते हैं, तो वह हमारे लिए बोझ या देनदारी होता है. मशहूर कहावत भी है कि अगर हमें बैंक को 100 रुपये लौटाने हैं, तो यह हमारी समस्या है, लेकिन हमें अगर 100 करोड़ लौटाने हैं, तो यह बैंक की समस्या है.    दरअसल, बैंक जब ऋण देता है, तब वह उसके लिए आस्ति होती है, क्योंकि मूलधन समेत उस पर मिला ब्याज ही उसकी कमाई का मुख्य जरिया...

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