जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...

रायपुर.राज्य में शिक्षा की कई योजनाओं के लागू होने के बावजूद पढ़ाई में काफी कसर बाकी है। वर्ष 2010 में स्कूलों में एक फीसदी ड्रॉपआउट बढ़ा है। पहली के 20 फीसदी बच्चे अक्षर नहीं पहचाते और पांचवीं के 61.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को मिलने वाले अनुदान का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। बच्चों व शिक्षकों...

गुड़गांव. साइबर सिटी में औद्योगिक इकाइयां एवं होटल अब भू-जल का अत्यधिक दोहन नहीं कर सकेंगे। भू-जल के बेलगाम दोहन पर लगाम कसने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्यूबवेलों के व्यावसायिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार सोमवार को जिला उपायुक्त राजेंद्र कटारिया ने हुडा सहित अन्य विभागों को रजिस्टर्ड ट्यूबवेलों के जरिए पानी के प्रयोग संबंधी सूची तैयार करने का निर्देश जारी किया...

पुणे, पुणे के आस-पास जमीन घोटाले का खुलासा करने वाले सूचना का अधिकार (आरटीआई)कार्यकर्ता अरुण माने पर रविवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्हें सिर, सीने और हाथों पर चोटें लगी हैं लेकिन वह खतरे से बाहर हैं। माने पुणे से 40 किलोमीटर दूर तालेगांव-दाभाड़े में जूतों की दुकान चलाते हैं। रविवार सुबह जब वह दुकान खोल रहे थे तब उन पर हमला किया गया। पुलिस निरीक्षक संजय...

  कितना आश्चर्यजनक है कि अचानक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री पानी बाबा की तर्ज पर ''जैविक बाबा'' हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जैविक प्रदेश घोषित करने के लिये धन्यवाद के पात्र. ये वही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं, जो कुछ दिन पहले तक और अभी भी प्रदेश की खेतिहर जमीन को बड़ी ही सामंती उदारता से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बांटते हुए फोटो खिंचा रहे थे. इसे परंपरागत जैविक के एकदम खिलाफ...