वीरेन पराशर, धर्मशाला। प्रदेश सरकार की वर्षा के जल को संजोने की मुहिम पर पानी फेरना सरकारी स्कूलों के लिए महंगा साबित हो सकता है। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग से स्कूलों में रेन हार्वेस्टिंग टैक निर्माण की रिपोर्ट तलब की है। इस बाबत निदेशालय ने उपनिदेशक कार्यालय को पांच दिन में यह जानकारी जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। हैरानी यह कि जिला कांगड़ा में इस योजना को...

उच्चतम न्यायालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियां दूर करने के मामले की सुनवाई के सिलसिले में योजना आयोग के इस हलफनामे ने देश को चौंका दिया कि शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 32 और ग्रामीण इलाकों में 26 रुपये खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। इस हलफनामे से योजना आयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी फजीहत हुई। इस हलफनामे को लेकर सबने सरकार को कोसा।...

जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन स्वीकृति के मामले दो माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा व इसी वित्तीय वर्ष में पांच आइटीआइ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहा विधायकों के साथ योजना विचार-विमर्श के सायंकालीन सत्र में बोल रहे थे। मंडी जिला : रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित...

नागराकाटा, संवादसूत्र : वन विभाग की गतिविधियों में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गठित वन सुरक्षा समिति यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के पुराने कानून को बदलने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस समिति में संबंधित विधायकों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को सीएफसी लकड़ी की बिक्री के लाभांश की रकम सौंपने के लिए आयोजित...

- रात में भी खाना बेचने की मिली अनुमति, केवल दिन का भोजन ही सरकारी दर पर - धनबाद : मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के तहत पांच रुपये में दिन का खाना खिला रहे केंद्रों पर अब नाश्ता एवं रात का भोजन भी बिकेगा. लेकिन सरकारी नहीं, बाजार दर पर. जानकारी के अनुसार दाल-भात केंद्र संचालकों द्वारा पांच रुपये में भोजन कराने में असमर्थता जताने के बाद राज्य सरकार ने वहां नाश्ता एवं...