महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गये सवालों का जवाब देने में विलंब करने या उन्हें नजरअंदाज करने पर प्राथमिक सूचना अधिकारियों पर सामूहिक रूप से 26 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश जोशी ने सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन के पांच साल पूरे होने पर आंकड़ों का खुलासा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में 347 अधिकारियों पर 26,57,691...

इसे सूचना अधिकार [आरटीआई] का ही कमाल कहेंगे कि जो वृद्ध महिला कल तक लोगों के घरों में झाड़ू-पोंछा लगाकर अपनी जिंदगी बसर कर रही थी वह आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। आरटीआई के पांच साल पूरे होने पर गुजरात में इसकी पड़ताल करने पर इसकी कई सफल कहानियां सामने आई हैं। इन्हीं में एक लक्ष्मी बेन पंड्या की भी कहानी है। अहमदाबाद के राणिप इलाके...

  लोकतत्र का एक अनूठा उत्सव गांधी-जंयती यानी दो अक्तूबर से जयपुर में शुरु होने जा रहा है। इसमें देश भर से मीडिया प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। सूचना के अधिकार से संबंधित आरटीआई मंच और एमकेएसएस जैसे कुछ तृणमूल स्तर के संगठन गांधी-जयंती के दिन से एक शांतिपूर्ण धरने का आयोजन कर रहे हैं।लोकतंत्र के इस उत्सव ने देश के कई नामी-गिरामी लेखकों, संपादकों, विकासपरक मुद्दों के विचारकों और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित राजस्थान...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...

रायपुर। छत्तीसगढ के बीजापुर में माओवादियों ने 12 दिन पहले अगवा किए गए चार जवानों को रिहा कर दिया है। रिहा पुलिसकर्मी दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं और उनकी मेडिकल जांच की जा रही है जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर वे अपने परिजनों से मिल सकेंगे। दंतेवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसआरपी कंदुरी ने इससे पहले भाषा को बताया कि नक्सलियों ने अपहृत जवानों को रिहा कर...