नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बीज विधेयक 2004 में अतिरिक्त संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, ""इस कानून से बीजों की गुणवत्ता निर्धारित करने और किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे किसानों के हितों का संरक्षण, खराब गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर रोक, बीज...

जयपुर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत रबी में त्वरित दलहन उत्पाद कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से चिह्न्ति ब्लॉकों में कृषि आदान (एग्रीकल्चर इनपुट्स) बांटे जाने में स्थानीय स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस कार्यक्रम में चने की वृहद फसल प्रदर्शन में शामिल किए गए 6 जिलों के किसानों को बांटने के लिए 18.90 करोड़ के कीटनाशक और अन्य कृषि आदानों की सप्लाई का काम बिना टेंडर ही निजी...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] में ग्राम प्रधान अब 'अपने मुंह मियां मिट्ठू' नहीं बन पाएंगे। सोशल ऑडिट से प्रधानों को अलग रखा जाएगा। सरकार इस दिशा में जल्दी ही नए दिशा-निर्देश जारी करने वाली है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद [सीईजीसी] द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन का फैसला किया है। मनरेगा के काम...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है  साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।  योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की...