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बिहार की चमत्कारिक आर्थिक वृद्धि- मिथक या यथार्थ

क्या यह बात सच है कि विकास के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को महज चार सालों में गुजरात के करीब पहुंचा दिया है। समाचारों की माने तो सचमुच ऐसा ही है( देखें नीचे दी गई लिंक) लेकिन आंकड़ों का विश्लेषण ऐसा कहने से इनकार करता है।   बिहार की आर्थिक प्रगति के अर्धसत्य को परोसने के लिए समाचारों में आधार बनाया गया है केंद्रीय सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय...

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प्रदेश में 17 फीसदी बढ़ा ग्रीन कवर

शिमला. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का ग्रीन कवर (हरित आवरण) 27 फीसदी से बढ़कर 44 फीसदी हो गया है। चार हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को वन क्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के अन्य चार राज्यों के वनाच्छदित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर में यह 12 फीसदी से बढ़कर 33 फीसदी, सिक्किम में 46 फीसदी से 84 फीसदी...

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भेंटवार्ता जोन पी मेंशे से- वकार अहमद सईद

नृत्त्वशास्त्र की अध्येता जॉन पी मेंशे से की गई यह भेटवार्ता फ्रंटलाइन से साभार ली गई है।   प्रोफेसर जोन पी मेंशे नृत्तत्वशास्त्र की अध्येता हैं। उन्होंने बरसों तक सिटी यूनिवर्सिटी ऑव न्यूयार्क के ग्रेजुएट सेंटर और इसी यूनिवर्सिटी के लेहमान कॉलेज में अपने विषय का अध्यापन किया है। प्रोफेसर मोंशे सेकेंड चांस फाऊंडेशन नामक एक नॉट फॉर प्राफिट संस्था की अध्यक्ष भी हैं। यह संस्था भारत और संयुक्त राज्य...

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मूल्य वृद्धि को किसानों ने फिर जलाई गन्ने की होली

हसनपुर (जेपीनगर) : गंगेश्वरी ब्लाक के भाकियू कार्यकर्ताओं ने दो घंटे तक रहरा-गवां मार्ग जाम रखा। गन्ने की होली जलाकर एसडीएम को सम्बोधित पांच सूत्री ज्ञापन थानाध्यक्ष आदमपुर को सौंपा। गंगेश्वरी में भाकियू कार्यकर्ता ब्लाक अध्यक्ष महीपाल सिंह के नेतृत्व में रहरा-गवां मार्ग स्थित आदमपुर मोड़ पर पहुंचे। ट्रेक्टर-ट्राली खड़ी कर मार्ग जाम करके सड़क पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहां ब्लाक अध्यक्ष महीपाल सिंह...

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आबादी बनाम उत्सर्जन-टी. एन. नाइनन

वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के साथ ही जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के दौरान ग्रीनहाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को सूचकांक के तौर पर आम स्वीकृति मिल गई थी। चूंकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत के मुकाबले 10 गुना अधिक है, इसलिए जब सुधारात्मक कार्रवाई की बात आती है तो उसकी जवाबदेही भारत से अधिक है। यह तथ्य 1997 में क्योटो समझौते का आधार बना, जिसके तहत बड़े...

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