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नब्बे लाख के प्रदूषण घोटाले में मधु कोड़ा बरी

न्यायमूर्ति आर आर प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा और विनोद सिन्हा को 2010 में दर्ज प्रदूषण घोटाला मामले में बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा के खिलाफ वर्ष 2010 में झारखंड निगरानी ब्यूरो ने उनके खिलाफ नब्बे लाख रुपये के प्रदूषण घोटाले में मामला दर्ज किया था. इससे पहले कोडा के खिलाफ 2009 में चार हजार करोड रुपये से अधिक के घोटालों के...

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अच्छा कानून दिखावटी अमल- सुभाष गताडे

जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...

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कन्या भू्रण हत्या के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि प्रभावी तरीके से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण कानून लागू करने के लिए कन्या भू्रण हत्या के मामलों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए। इस कानून के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन वालंटियर्स हेल्थ एसोसिएशन आॅफ पंजाब की...

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एक ऐसा कोर्ट जहां सिर्फ महिलाएं आएंगी नजर, सुना जाएगा सिर्फ 'आधी आबादी' का मामला

रायपुर। दिल्ली दुष्कर्म कांड के बाद बदली परिस्थिति में महिलाओं से जुड़े अपराधों और प्रताड़ना के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए न्याय पालिका ने बड़ा फैसला किया है।    रायपुर जिला अदालत में एक कोर्ट को महिलाओं के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इस कोर्ट में जज भी महिला ही होगी। महिलाओं के मामलों की संवेदनशीलता व अपराध की प्रकृति को देखते हुए महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का फैसला...

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लापता बच्चों की स्थिति रिपोर्ट पर केंद्र और राज्यों की खिंचाई

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने लापता बच्चों के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में विफल पर आज केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना की। उच्चतम न्यायालय ने लापता बच्चों के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में विफल पर आज केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुये कहा कि ऐसा लगता है कि किसी को बच्चों की चिंता नहीं है । शीर्ष अदालत ने न्यायालय के...

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