राजस्थान में जेल-प्रशासन एक तिहाई विचाराधीन कैदियों को सुनवाई की तारीख पर अदालत में पेश नहीं कर पाता, क्या आप सोच सकते हैं क्यों ? विचाराधीन कैदियों को निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश ना कर पाने की वजह है एस्कार्ट के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस-बल का ना होना ! मानवाधिकारों के लिए सक्रिय कॉमनवेल्थ ह्यूमनराइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार बीते बीस सालों में राजस्थान के जेलों में...
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स्वर्णरेखा नदी की 40 एकड़ जमीन गायब
हटिया. स्वर्णरेखा नदी और नदी तट की 40 एकड़ जमीन गायब है़ सरकारी जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रिहायशी बस्ती बसा ली है़ हटिया के पास स्वर्णरेखा नदी महज पांच फीट बच गयी है़ सरकारी नक्शे के मुताबिक स्वर्णरेखा नदी की यहां चौड़ाई 40 फीट थी़. नदी तट से 200 फीट तक ग्रीन लैंड जमीन है़ यहां निर्माण कार्य नहीं हो सकते है,...
More »छत्तीसगढ़ में शिक्षामंत्री के गृह जिले में गुणवत्ता की कसौटी पर फेल 1 तिहाई स्कूल
जगदलपुर। शिक्षामंत्री के गृह जिले बस्तर में गुणवत्ता की कसौटी पर एक तिहाई सरकारी स्कूल फेल हो गए हैं। ग्राम सभाओं ने बस्तर जिले के 753 स्कूलों को गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं पाया है। इनमें से 712 स्कूलों को सी व 41 डी ग्रेड दिया गया है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन की रिपोर्ट के अनुसार डी श्रेणी पाने वाले सबसे अधिक ग्यारह स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप के गृह...
More »दादरी कांड, 'भीड़-न्याय' और उसके खतरे! - एनके सिंह
पिछले 70 सालों में भारत में शायद ही कोई ऐसा नेतृत्व रहा हो, जिसे विदेशों में इतनी सकारात्मक उत्सुकता से देखा जा रहा हो, जितना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को। इसमें दो-तरफा वाणिज्य भी है और उभरते भारत की तस्दीक भी। जुकरबर्ग, पिचाई, नडेला बेमतलब ही फोटो खिंचवाने नहीं आते। मोदी विरोधियों को यह समझना पड़ेगा कि जब से भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समेकित हुई है, कोई...
More »मध्यप्रदेश में 2022 तक सबकों घर, नवंबर से शुरुआत संभव
हरीश दिवेकर, भोपाल। सबको घर देने के लिए राज्य सरकार आवास गारंटी कानून बना रही है। इसके अनुसार वर्ष 2022 तक हर किसी के पास खुद का घर होगा। इस अवधि के बाद मप्र में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास खुद की छत न हो। यदि किसी कारण से सरकार तय सीमा में आवास नहीं दे पाती है या आवास देने में देरी होती है, तो संबंधित...
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