नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2014-15 के पहले 10 महीने में कई देशों के प्रतिबंधों के कारण भारतीय फलों और सब्जियों के निर्यात में 14.02 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोपीय संघ ने पिछले वर्ष 01 मई को भारतीय आमों तथा चार सब्जियों - टैरो पौधा (अरबी प्रजाति की अन्य सब्जियां), बैंगन, चिचंडा और करेला मे कीटनाशक तत्व पाए जाने के कारण इन्हें अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया था।...

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को देश भर में लागू करने में अभी और वक्‍त लगेगा। खाद्य मंत्री राम वि‍लास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि‍ केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को लागू करने के लि‍ए राज्‍यों को छह माह का और वक्‍त दि‍या है। सरकार पहले ही दो बार इस कानून को प्रभावी करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। 4 अप्रैल को सरकार द्वारा राज्‍यों को दी...

कृषि के क्षेत्र में शोध पर चीन भारत की तुलना में दो गुना से भी ज्यादा खर्च करता है। विश्व स्तर पर खाद्य- सुरक्षा संबंधी नीतियों के बारे में जानकारी देने वाली मशहूर संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने साल 2009 में कृषि संबंधी शोध पर 109 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए जबकि चीन ने साल 2008 में कृषि-शोध...

नई दिल्‍ली। बेमौसम बारिश ने इस साल भारत में गेहूं के आयात की नौबत ला दी है। हाल में भारतीय व्‍यापारियों ने ऑस्‍ट्रेलिया से 80 हजार टन गेहूं आयात के सौदे किए हैं। पिछले पांच साल में यह गेहूं का सबसे बड़ा आयात होगा। मार्च में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार से भारत के कई राज्‍यों में गेहूं की फसल तबाह हुई है, जिसे देखते हुए ट्रेडर्स गेहूं...

रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशनकार्ड धारकों के राशन की पात्रता का युक्तियुक्तकरण किया है। इसके तहत अब प्राथमिकता श्रेणी के नीले राशनकार्ड धारक 44 लाख परिवारों को राशनकार्ड पर यूनिट संख्या के अनुसार प्रति यूनिट सात किलो के हिसाब से अनाज दिया जाएगा। इन परिवारों के एक करोड़ 67 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस युक्तियुक्तकरण के बाद राज्य...