अक्सर सलाह दी जाती है कि ‘कुछ भी करना भइया, लेकिन कोर्ट-कचहरी के चक्कर में कभी मत पड़ना।' घर-परिवार में भी बड़े-बुजुर्गों से समय-समय पर वकील, पुलिस और अदालतों को लेकर कहावतें और लोकोक्तियां सुनने को मिलती रहती हैं। एक संबंधी पर मुकदमा दर्ज होने के कारण मेरा पाला कचहरी से पड़ गया और इसकी जटिलताओं को अनुभव करना पड़ा। पुलिस स्टेशन से मुकदमे के कागज लेकर मैं वकील से...

छह राष्ट्रीय दलों को आरटीआई कानून के दायरे में लाए जाने के तीन वर्ष बाद कांग्रेस ने सोमवार (20 जून) को केन्द्रीय सूचना आयोग से कहा कि उसके 2013 के पूर्ण पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए। पार्टी ने कहा कि वह न तो कोई अदालत है और न ही ऐसा समुचित प्राधिकार है जिसके अधिकारक्षेत्र को चुनौती नहीं दी जा सके तथा उसका आदेश ‘मनमाना एवं गैरकानूनी' है।...

हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की चुनाव प्रक्रिया ही कार्यकारी राजनीतिक शक्ति का एक मात्र मार्ग है. हाल के साफ-सुथरे चुनावी परिणाम इसका सबूत हैं. हालांकि, चुनावी-प्रक्रिया में अनेक सुधारों के बावजूद आज भी आम जनता की राय में चुनावी प्रक्रिया देश की मूल खराबियों का मुख्य कारण है, जैसे कि सरकारी खजाने की चोरी, कालेधन की अपार महत्ता आदि. इन सब से जनता का चुनावी पद्धति और व्यवस्था में...

जो छात्र या छात्रा अपने विषय का उच्चारण भी ठीक से न कर पाए, फिर भी वह बिहार बोर्ड में टॉप कर जाए तो यह शिक्षा में भ्रष्टाचार को संस्थागत दर्जा दिलाने, सिस्टम की असफलता और गवर्नेंस में पैदा हुई सड़ांध की ओर इंगित करता है। इस टॉपर घोटाले में अगर किसी स्कूल के मालिक बच्चा राय के साथ बिहार बोर्ड का अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह भी आकंठ डूबा हो, तो...

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। 21 जुलाई से लोकसभा का मानसून सत्र आहूत होने जा रहा है। इस सत्र में कई राजनीतिक मुद्दे छाए रहेंगे। इनके बीच एक प्रस्‍तावित विधेयक पर भी चर्चा होनी है, जो पिछले कई वर्षों से लटका हुआ था। हालांकि 6 मई को यह लोकसभा से पारित हो चुका है। आइए जानते हैं कि जीएसटी क्‍या है और इसे राज्‍यसभा में पारित करवाना, सरकार के लिए चुनौती क्‍यों बनता जा...