भारत सरकार का गरीब तबके को छोटे ऋण यानी माइक्रोफाइनेंस देने पर जोर है. इन ऋणों को अधिकतर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरित किया जाता है. सोच है कि ऋण से महिलाएं बकरी, दूध, परचून, फेरी आदि के धंधे कर सकेंगी. उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. इसी तरह से बांग्लादेश के मोहम्मद युनूस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक द्वारा करीब 40 लाख महिलाओं...
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अंबुजा सीमेंट प्लांट में पांच सौ टन गर्म राख में दबे कई श्रमिक
बलौदा बाजार। अंबुजा सीमेंट प्लांट में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे बड़ा हादसा हो गया। प्लांट के तीन हापर के गिर जाने से वहां काम कर रहे दर्जनभर से अधिक श्रमिक 500 टन से अधिक गर्म फ्लाई ऐश के नीचे दब गए। दुर्घटना में पांच-छह श्रमिकों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि...
More »आधार कार्ड यानी धोखे का आधार - सचिन कुमार जैन
आधार यानी विशेष पहचान के आधार को समझिए। लोगों को पहचान देने के नाम शुरू हुआ प्रयास महज 3 साल में ही लोगों के लिए विकास से बहिष्कार और योजनाओं से बेदखली का कारण बनने लगा। इसका मकसद सरकार के गरीबों पर किए जाने वाले खर्च को कम करना बन गया है और दूसरा मकसद है समुदाय को नकद धन देना ताकि वे बाज़ार को फायदे रोशन करें। जनवरी 2009...
More »किशोरी महापंचायत में उठे सवाल- बेची जा रही हैं बेटियां, है कोई देखने वाला?
रांची। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को दलाल पहले नौकरी का लालच देते है, फिर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसी जगहों पर ले जाकर बेच देते है। क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? एक किशोरी ने ही यह सवाल मंगलवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित किशोरी महापंचायत में उठाया। महापंचायत में राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालयों, कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका विद्यालयों और किशोरी...
More »न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की रिपोर्ट
16 दिसंबर को दिल्ली में हुई बलात्कार की नृशंस घटना के बाद न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने महिलाओं को समाज में सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है. दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा, गोपाल सुब्रह्मण्यम और जस्टिस लीला सेठ ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान इस रिपोर्ट को जारी किया. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 80,000 लोगों का सुझाव लिया...
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