खेती पर सरकारी धन खर्च करने के मामले में भारत चीन से ही नहीं अपने पड़ोसी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे है.   इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नये ग्लोबल फूड पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में भारत में कुल सरकारी व्यय का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा कृषि-क्षेत्र पर व्यय हुआ जबकि भूटान ने अपने कुल सरकारी व्यय का 13.6 प्रतिशत हिस्सा कृषि-क्षेत्र पर खर्च किया   बांग्लादेश के लिए...

कृषक जातियों में बेचैनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि खेती-किसानी अब मुनाफे का काम नहीं रही। उनके बच्चों के पास तकनीकी तालीम भी नहीं है, जिससे वे नए जमाने की नौकरियां पा सकें। ऐसे में राजनीतिक दांव-पेच उन्हें और अधीर कर रहे हैं। जाति-युद्ध की तरफ बढ़ती आग को रोकने के लिए फौरन कदम उठाए जाने चाहिए। हाल के घटनाक्रमों पर पेश है वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का विश्लेषण पिछले...

कुरुक्षेत्र/बाबैन/लाडवा, 6 अप्रैल (हप्र/निस) देश की 585 मंडियों को ई-ट्रेडिंग के साथ जोड़ा जाएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार फल व सब्जी के उत्कृष्ट केंद्रों का व्यवसायीकरण की योजना तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देश की बड़ी मंडियों से इस परियोजना को शुरू करेंगे। इस परियोजना में हरियाणा की मंडियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा देश में कम पानी में...

महाराष्ट्र फिर सूखे के चपेट में है. बुंदेलखंड पहले से ही समाचारों में बना हुआ है. खेती और किसानों को लेकर रोज बुरी खबरें आ रही हैं. महाराष्ट्र में पानी की कमी का लगातार तीसरा साल है. बुंदेलखंड में भी सूखे का चौथा साल चल रहा है. खेती बुरी तरह से संकट में है. दरअसल, पूरा मामला जल और भूमि के कुप्रबंध का है. देश में हर साल कहीं...

रायपुर (निप्र)। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को '51वीं वार्षिक धान अनुसंधान समूह बैठक' का समापन हुआ। इससे पहले तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में देश-दुनिया के सैकड़ों धान अनुसंधान वैज्ञानिकों ने धान की पैदावर बढ़ाने, सुंगधित, जैविक खाद की बढ़ोतरी और पोषकता की मात्रा को बढ़ाए जाने व कम पानी से धान की खेती संबंधित अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले साल समूह...