भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त करने की मुहिम अब तेज होगी। संपत्ति जब्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद निगरानी विभाग का हौसला बढ़ा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े गए अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। संपत्ति जब्त कराने के लिए निगरानी विभाग अदालतों से गुहार लगाएगा। विशेष निगरानी इकाई में अभी तक डीए केस के 12 मामले दर्ज किए हैं इनमें अधिसंख्य मामले...

रायपुर। प्रदेश में साल 2014 में ग्रामीण अंचलों में 3962 मौत बुखार, मलेरिया से हुई है। यह बड़ा खुलासा राज्य स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर (एसएचआरसी) की एनालिसिस (विश्लेषण) रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 'नईदुनिया' के पास रिपोर्ट की प्रति मौजूद है। दरअसल एसएचआरसी ने एक एनालिसिस के लिए गांवों में...

पेरिस : अहम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के वार्ता के अंतिम चरण में पहुंचने के बीच आज अधिकारिक रूप से यह घोषणा की गयी कि अब इस सम्मेलन का नया मसौदा शनिवार को जारी होगा. गौरतलब है कि गहन बातचीत के बाद मतभेद के बावजूद कल गुरुवार को एक नया अपेक्षाकृत और छोटा मसौदा जारी किया गया था, जिसमें ‘‘स्थायी जीवनशैली' की तरह भारत द्वारा उठाई गई कई बातों को शामिल...

जलवायु परिवर्तन का भारत में भी दिखने लगा प्रभाव पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित सेमिनारों में लंबे-चौड़े भाषण देकर लोग अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं. लेकिन, व्यावहारिक जीवन में अपनी ही कही बात पर अमल नहीं करते. इसी का नतीजा है कि प्राकृतिक संपदा और तीन प्रकार के मौसम चक्र से परिपूर्ण भारत भी जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से जूझ रहा है. वनों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का विनाश, औद्योगिक...

सूचनाधिकार यानी आरटीआइ कानून को लागू हुए पिछले अक्तूबर में दस वर्ष हो गए। इतने साल बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि मौजूदा समय में कहां तक आरटीआइ सार्थक है। 16 अक्तूबर को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) द्वारा आयोजित दसवें वार्षिक सम्मेलन में गिने-चुने आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जबकि इसमें आरटीआइ की दशा और दिशा पर चर्चा होनी थी। गौरतलब है कि इन दस सालों में सीआइसी को...