लखनऊ, ब्यूरो। राज्य के कई शहरों में दूध का काला धंधा फल-फूल रहा है। दो दर्जान शहरों से लिए गए नमूनों में से नौ शहरों में डिटर्जेंट मिला दूध पाया गया है। अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी दूध की बिक्री पर अंकुश के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। बारह नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध की बिक्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने का...
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दुनिया की एक तिहाई महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार : WHO
जिनीवा : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रकाशित सिलसिलेवार अध्ययनों के मुताबिक घरेलू हिंसा को रोकने की मौजूदा कोशिशें अपर्याप्त हैं क्योंकि दुनिया भर की एक तिहाई महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है. 10 करोड से 14 करोड महिलाएं खतना से पीडित हैं और करीब सात करोड लडकियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले अक्सर उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है. अध्ययन में कहा गया है कि...
More »बच्चों को स्कूल क्यों पसंद नहीं आता - पंकज चतुर्वेदी
वह बमुश्किल तीन साल की होगी, पापा की गोदी में जब कार से उतरी, तो चहक रही थी। जैसे ही बस्ता उसके कंधे पर गया, तो वह सुबकने लगी, रंग-बिरंगे पुते, दरवाजे तक पहुंची, तो दहाड़ें मारने लगी। वह स्कूल क्या है, खेल-घर है, वहां खिलौने हैं, झूले हैं, खरगोश और कबूतर हैं, कठपुतलियां हैं, फिर भी बच्ची वहां जाना नहीं चाहती। क्योंकि...
More »सुरक्षा कवच है सीएनटी एक्ट: सोरेंग
रांची: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) के 106 वर्ष पूरे होने के मौके पर सत्यभारती सभागार, पुरुलिया रोड में ‘भू अधिकार दिवस कार्यक्रम' का आयोजन हुआ. इसमें आदिवासी मामलों के जानकार, अधिवक्ता जेवियर सोरेंग ने कहा कि सीएनटी एक्ट हमारी धरोहर और हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है. इसके प्रावधान हमारे सुरक्षा कवच हैं. यदि इसमें संशोधन की बात आती है, तो पहले उन लोगों का नजरिया समझना...
More »गुजरात : क्या वोट नहीं देने वालों को होगी जेल?
गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...
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