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नरेगा ग्रामवासियों के लिए वरदान

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश को समान भौगोलिक कठिनाइयों वाले प्रदेश बताते हुए कहा कि नरेगा योजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार एवं गांवों के विकास के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां दुर्गम पहाड़िया हैं वहां राजस्थान में कहीं मरूस्थल...

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उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को धन दे केंद्र

पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति लागू की...

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अब हिसार के खांडा खेड़ी में गोत्र विवाद

नारनौंद, संवाद सहयोगी : गोत्र विवाद को लेकर पूर्व में कई बार चर्चा में रहा नारनौंद क्षेत्र एक बार फिर इस विवाद की वजह से चर्चा के केंद्र में आ गया है। निकटवर्ती गांव खांडाखेड़ी के एक बिरादरी विशेष के दो पक्ष एक विवाह के पश्चात उभरे गोत्र विवाद की वजह से आमने-सामने आ गए है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने एक पक्ष की शिकायत पर गांव के 34-35 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया...

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जहां घरों में आज भी नहीं लगते ताले

रायगढ़. आज भागमभाग, वैमनस्यता के दौर मंे अगर पूरा गांव एकता के सूत्र मंे बंधकर अनोखी मिसाल पेश करे तो लोगों के लिए भी वह प्रेरणा का केंद्र बन जाता है। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर बसे घरघोड़ा ब्लाक मंे प्रकृति की सुरम्य वादियों मंे बसा है गांव कटंगडीह। ग्राम पंचायत गुमड़ा के इस आश्रित गांव में करीब ९क्क् की आबादी है। यहां १क्क् से ११क् परिवार रहते हैं। यहां के ग्रामीणोें...

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आबादी शून्य फिर भी अधिसूचित क्षेत्र

रांची। पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) के तहत कैसे हो पंचायत चुनाव, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। झारखंड में वर्ष 2001 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र का जो पुनर्गठन हुआ, उसके अनुसार जिन पंचायतों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है उसमें कई पंचायतें ऐसी हैं जहां जनजातियों की आबादी शून्य हैं। जबकि अधिसूचित क्षेत्र के लिए जनजातियों की आबादी कुल आबादी की पचास फीसदी होनी चाहिए। खास यह...

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