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भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी 9.1 फीसदी

लंदन। विकसित देशों के संगठन ओईसीडी का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत रहेगी क्योंकि कृषि क्षेत्र मजबूत हो रहा है। पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन [ओईसीडी] ने नवीनतम आर्थिक परिदृश्य रपट में कहा है कि 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहेगी। गौरतलब है कि भारत सरकार ने इस वित्त...

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भारत के 20,328 अरब रूपए भ्रष्टाचार, कर चोरी में खर्च, देश के बाहर भेजी गई रकम

वाशिंगटन. भारत ने स्वतंत्रता के बाद से 2008 तक 20,556 अरब रुपए या करीब 20 लाख करोड़ (462 बिलियन डॉलर) भ्रष्टाचार, अपराध और टेक्स चोरी के कारण गंवाई है। वाशिंगटन में हुए एक अध्ययन के बाद भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और झटका लगने की आशंका बढ़ गई है। वाशिंगटन के एक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ समूह ग्लोबल फाइनेंशियस इंटिग्रिटी(जीएफआई) ने हाल ही में जारी ‘द ड्राइवर्स एंड डायनामिक्स ऑफ...

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'टाटा नाम बताएं, वरना मैं आत्‍महत्‍या कर लूंगा'

देहरादून. पूर्व नागर विमानन मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा है कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा बताएं कि उनसे किस मंत्री ने 15 करोड़ रुपये की रिश्‍वत मांगी थी। इब्राहिम का यह भी कहना है कि अगर टाटा नाम का खुलासा नहीं करते हैं तो वह खुदकुशी कर लेंगे। टाटा ने सोमवार को एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि वर्षों पहले उनसे एक मंत्री को करोड़ों रुपये रिश्‍वत देने को कहा गया था। हालांकि...

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पूरे देश में माइनिंग के नाम पर लूट चल रही है- सरोज त्रिपाठी

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...

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खाद्य सुरक्षा- अधूरी पहल

महीनों की बातचीत के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल की सिफारिश कर दी है। यह बिल मुख्य अनाज के लिए आम लोगों के कानूनी अधिकार को पहले सोचे गए स्तर से भी नीचे ला देता है। और इस तरह परिषद ने भूख समाप्त करने के लिए सर्वजनीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संगठित प्रयास शुरू करने का ऎतिहासिक अवसर खो दिया है। भारत में अनाज...

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