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अदाणी को पीएम मोदी ने दिलवाया 6200 करोड का ऋण : कांग्रेस

नयी दिल्‍ली : कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी को घेरने का प्रयास किया है. कांग्रेस की ओर से एक प्रेस-वार्ता में पार्टी के नेता अजय माकन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी हितों के लिए स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने सामने अदाणी समूह को 6200 करोड़ रुपये का ऋण दिलवाया. पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आये माकन ने...

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पीएसयू बैंकों की ग्रामीण शाखाएं अगले पांच साल में आ जाएगी लाभ में

  नेटवर्क विस्‍तार करने के साथ ही प्रति ब्रांच अधिक कारोबार होने और लो-कॉस्‍ट चैनल जैसे बिजनेस करेसपोंडेंट्स का इस्‍तेमाल करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ग्रामीण ऑपरेशन अगले पांच सालों में फायदे में आ जाएगा। यह बात सोमवार को क्रिकेट रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी बैंकों का ग्रामीण ऑपरेशन मामलू फायदे में है, जबकि सार्वजनिक बैंकों को ग्रामीण इलाकों में...

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कृषि विभाग: 400 करोड़ रुपये का है आवंटन, वेतन पर खर्च 62 करोड़ विकास पर मात्र दो करोड़

रांची: कृषि विभाग में अप्रैल से अक्तूबर माह तक विकास मद में मात्र दो करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. वहीं, इसी दौरान विभाग ने वेतन मद में 62 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. कृषि विभाग का बजट 600 करोड़ रुपये का है. विभाग ने 400 करोड़ रुपये का आवंटन दे दिया है. आवंटन हो जाने के बाद भी विभाग खर्च नहीं कर पा रहा है. किसान मेला, वर्कशॉप व पब्लिसिटी पर...

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विनिर्माण क्षेत्र में हिस्‍सेदारी बढाकर 15% से 25% करेंगे : अरूण जेटली

नयी दिल्ली : सरकार ने श्रम संबंधी समस्याओं, बुनियादी ढांचे की कमी और पूंजी की ऊंची लागत पर ध्यान देने की योजना बनायी है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत करने के मुश्किल काम को पूरा किया जा सके. वाणिज्‍य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने कहा मुझे अभी भी लगता है कि वस्तु उत्पाद,...

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गुजरात : क्या वोट नहीं देने वालों को होगी जेल?

गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...

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