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महिला सशक्तीकरण का माध्यम बना सोलर चरखा- पुष्यमित्र

पिछले दिनों 14वें वित्त आयोग की टीम झारखंड की वित्तीय जरूरतों का आकलन करने के लिए रांची आयी हुई थी. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से उन्हें रांची से पिस्का नगड़ीइलाके का भ्रमण कराया गया जहां वे उन महिलाओं से मिले जो सोलर चरखा की मदद से सिल्क का धागा तैयार कर रही हैं और इस प्रयास के जरिये ये महिलाएं अपने परिवार और गांव में खुशहाली ला रही हैं. जब...

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11 हजार वोल्ट के तारों ने ली छह बच्चों की जान- मनीष शांडिल्य

बिहार के जमुई ज़िले में बिजली के 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से छह बच्चों की मौत हो गई है जिनमें चार लड़कियां और दो लड़के शामिल हैं। यह हादसा गुरुवार दोपहर तब हुआ जब ज़िले के सोनो प्रखंड के नैयाडीह पंचायत के चंद्रा गांव के ये बच्चे अपने घरों से मक़तब जा रहे थे। सभी बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं। बताया जाता है कि यह बच्चे मध्यान्ह भोजन के बाद बर्तन...

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बंपर पैदावार होने के बावजूद महंगी हो रही हैं दालें

कमाल : स्टॉकिस्टों की सक्रियता से दालें महीने भर में 1500 रुपये तक तेज 190 लाख टन दालों का उत्पादन हो सकता है चालू फसल वर्ष में 184.5 लाख टन उत्पादन हुआ था पिछले सीजन के दौरान चालू रबी में दलहन की पैदावार बढऩे का अनुमान है, इसके बावजूद चालू महीने में मूंग, अरहर, मसूर और उड़द की कीमतों में तेजी की संभावना है। महीनेभर में दालों की थोक कीमतों में 200 से...

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2015 तक 60 हजार स्किल्ड मैनपावर की जरूरत

जमशेदपुर: झारखंड में अगर सबकुछ ठीक रहा और कंपनियां अपनी पूर्व गति के अनुरूप चलींऔर निवेश धरातल पर उतरे तो राज्य में वर्ष 2015 तक 1.50 लाख रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे. इसके लिए राज्य में करीब 60 हजार से अधिक स्किल्ड कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिसमें इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर व आइटीआइ पास टेक्नीशियन शामिल हैं. यह बातें सामने आयी हैं भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) द्वारा कराये गये सर्वे...

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रिटेल में एफडीआइ से होगा नुकसान- धर्मेंद्र कुमार

दिल्ली सरकार के फैसले का होगा दूरगामी असर दिल्ली देश का पहला राज्य है,  जिसने भारत सरकार के मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआइ की स्वीकृति को पलट दिया है. आम आदमी पार्टी का विदेशी रिटेल के खिलाफ यह फैसला उसी स्वराज की राजनीतिक लाइन और चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप है. कई देशों जैसे कि बेल्जियम, डेनमार्क में यह प्रावधान है कि इलाके में मॉल खोलने के लिए मोहल्ला समितियों की स्वीकृति...

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