पटना। बिहार में आर्थिक रूप से विपन्न बच्चों की हालत चिंताजनक है। वह सरकारी अफसरों, वकीलों एवं न्यायविदों के घरों में मजदूरी कर रह हैं। इतना ही नहीं सचिवालय, अदालतों एवं जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में भी बाल श्रमिक बहुतायत में हैं। इन्हें न्यूनतम मजदूरी का एक तिहाई भी नहीं मिल रहा है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 2.5 करोड़ बालक एवं...
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ऊर्जा प्रदेश में विद्युत सुरक्षा की गारंटी नहीं!
देहरादून। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड की विद्युत वितरण प्रणाली में जन-सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कारण यह है कि राज्य गठन के 10 साल बाद भी प्रदेश की विद्युत वितरण प्रणाली को अभी तक विद्युत सुरक्षा के निर्धारित मानकों पर पूरी तरह परखा नहीं जा सका है। जाहिर है, विद्युत सुरक्षा के प्रति उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की यह लापरवाही न सिर्फ उसके अपने कर्मियों बल्कि आम जनता के लिए भी खतरे का सबब बनी हुई हैं।...
More »मनरेगा के तहत 162 रुपये हुई दैनिक मजदूरी
सिरसा, जागरण संवाद केंद्र सिरसा जिला सहित पूरे प्रदेश मे महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारटी योजना के तहत दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर 151 रुपए से बढ़ाकर 162 रुपए कर दी गई है । उपायुक्त युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के वितायुक्त एवं प्रधान सचिव द्वारा जारी मैमो नंबर मनरेगा -2010/2286 दिनाक 16-4-2010 के अनुसार अब अकुशल मजदूरों को कम से कम 162 रुपए, अर्धकुशल में ए श्रेणी के मजदूरों को 167 रुपए व बी श्रेणी के मजदूरों को 172 रुपए, कुशल...
More »हाले-सितम बयान किए और रो पड़े
सिलीगुड़ी [कार्यालय संवाददाता]। बात उन बच्चों की है, जो चाय बागानों से प्रधान नगर स्थित स्कूलों में लाए जा रहे। कई किलोमीटर का सफर और सवारी ट्रैक्टर से लगी डिब्बानुमा जालीदार ट्राली। यानि कि 'जेलगाड़ी'। इस आलम में मासूम बिलबिला रहे। ट्राली के भीतर न बैठने के लिए सीट है, न पकड़ने के लिए हत्था। एक-दूसरे से धक्के खाते बच्चे भीतर गिरते-पड़ते स्कूल पहुंचते हैं। तब तक उनकी हालत मरियल हो चुकी होती है। जाली...
More »किसानों व कारपोरेट सेक्टर का गठजोड़ जरूरी
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने गांवों के विकास के लिए किसानों और कारपोरेट सेक्टर के गठजोड़ पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से कंपनियों और किसानों दोनों को लाभ होगा। वह योजना आयोग के एक समारोह में बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल मंदी के बावजूद भारत के कम प्रभावित होने की वजह उसकी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था रही है,...
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