सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को पारित आदेश से आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र द्वारा 1954 के पुराने निर्णय पर जोर देने से निजता के अधिकार की व्यापक समीक्षा के लिए मामले को नौ न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को भेजने का निर्णय भी आया। इसके पूर्व 24 मार्च 2014 के एक अन्य आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने आधार...

अगर विज्ञापनों के बूते संभव होता तो दिल्ली से अब तक भ्रष्टाचार का नामो-निशान मिट चुका होता और इस महानगर की स्त्रियां पूरी तरह सुरक्षित हो गई होतीं। इस संदर्भ में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पुलिस आयुक्त बस्सी का मीडिया धरातल पर चल रहा प्रतिस्पर्धात्मक अभियान जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। उनके तरकश से राजधानी के राजनीतिक छाया-युद्ध में चलाए जा रहे तीरों का संबंध परस्पर अविश्वास से...

नुआपाड़ा (निप्र)। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में कम बारिश होने के कारण किसानों को इस वर्ष अकाल की चिंता सता रही है। बारिश नहीं होने के कारण आधे से अधिक कृषि भूमि में फसल नष्ट होने के कगार पर है, जिसके कारण किसान वर्ग चिंतित नजर आ रहे हैं। नुआपाड़ा में जुलाई माह में 17 प्रतिशत कम बारिश होना रिकार्ड किया गया है। वहीं इस वर्ष जिला में 54 प्रतिशत...

मेलबर्न। खनन क्षेत्र की घरेलू कंपनी अडाणी के ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े कोयला खान प्रोजेक्ट की योजना बुधवार को अधर में लटक गई। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने 16.5 अरब डॉलर (करीब 1,000 अरब रुपए) के प्रोजेक्ट को दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी रद्द कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंजूरी इसलिए रद्द की गई क्योंकि अदालत ने पाया कि पर्यावरण मंत्री ग्रेग हंट ने गैलिली बेसिन में दो संकटग्रस्त...

संदीप तिवारी, रायपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पांच साल बाद भी छत्तीसगढ़ के प्राइमरी, मिडिल, हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करनी पड़ रही है। आलम ये है कि छत्तीसगढ़ की कुल 56 हजार 394 स्कूलों में से 1 हजार 673 स्कूलों के विद्यार्थियों को अभी भी पीने का पानी नसीब नहीं है।   1 लाख 10 हजार 713 छात्रों को...